खास खबरसहकारिता

सरकार ने 2 लाख से अधिक किसानों को दी राहत, फसली ऋण अदायगी की तिथि बढ़ाई

जयपुर, 1 अप्रेल (मुखपत्र)। राज्य सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए खरीफ-2024 में वितरित ब्याजमुक्त अल्पकालीन फसली ऋण की अदायगी तिथि आगे बढ़ाने की स्वीकृति दे दी है। राज्य सरकार के इस निर्णय से 2.19 लाख से अधिक किसान लाभान्वित होंगे। सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतमकुमार दक ने बताया कि ऋण अदायगी की तिथि आगे बढाने को लेकर वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।

उन्होंने बताया कि केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा पैक्स/लैम्प्स के माध्यम से खरीफ-2024 में ऋण प्राप्त करने वाले किसान अब 30 जून, 2025 अथवा ऋण लेने की दिनांक से 12 माह, जो भी पहले हो, ऋण का चुकारा कर सकेंगे। पूर्व में ऋण चुकाने की अवधि 31 मार्च, 2025 निर्धारित थी, जिसे आगे बढ़ाने की मांग की जा रही थी।

श्री दक ने बताया कि तिथि आगे नहीं बढ़ाये जाने पर लगभग 2.19 लाख किसानों पर बकाया लगभग 778 करोड़ रुपये का ऋण अवधिपार हो जाता। ऐसी स्थिति में भविष्य में इन किसानों को शून्य ब्याज दर पर फसली ऋण सुविधा का लाभ नहीं मिल पाता। साथ ही, ऋण अवधिपार होने की स्थिति में उन्हें 2 प्रतिशत पेनल्टी सहित 9 प्रतिशत की दर से ब्याज का चुकारा करना पड़ता।

 

Top Trending News

 

एमएसपी पर सरसों-चना की खरीद के लिए पंजीयन कल से, प्रत्येक किसान 40 क्विंटल कृषि जिंस बेच सकेगा, ऑनलाइन गिरदावरी के लिये पी-35 जरूरी नहीं

कैसे होगी समर्थन मूल्य पर सुचारू खरीद? अब भी कई निरीक्षकों के पास दो से तीन केवीएसएस का अतिरिक्त प्रभार

तीन दिन बाद ढह जाएगा सहकारी ऋण ढांचा, घाटे में रहेंगे सभी केंद्रीय सहकारी बैंक!

आजादी के 75 वर्ष बाद देश को मिल रही पहली कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी

सहकारिता विभाग में नयी नियुक्तियों में ‘मुन्नाभाईयों’ की आशंका

सहकारिता मंत्री और प्रमुख शासन सचिव स्तर से समर्थन मूल्य पर खरीद में सुधार की ठोस शुरूआत

आदिवासी क्षेत्र के सहकारी बैंक ने 2 करोड़ 29 लाख रुपये का शुद्ध लाभ कमाया

केंद्रीय सहकारी बैंक की वार्षिक आमसभा में बैंक के प्रथम संचालक मंडल के सदस्यों का सम्मान

अपेक्स बैंक के आई.टी. अधिकारी विनोद मिश्रा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ शोध पत्र के लिए सम्मानित

सरकार की योजनाओं से हो रहा महिलाओं का सशक्तीकरण : गौतम दक

सहकारी बैंक एवं पैक्स के माध्यम से प्रत्येक गांव में वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध करायी जायें – गावंडे

केंद्रीय सहकारी बैंकों से किकआउट किये जायेंगे सहकारिता सेवा के अनप्रोफेशनल मैनेजिंग डायरेक्टर?

सहकारी समिति पात्रता के बावजूद किसी व्यक्ति को सदस्य नहीं बनाती है तो रजिस्ट्रार के समक्ष अपील का प्रावधान

 

 

error: Content is protected !!