सहकारिता विभाग का राजस्थान मिशन 2030 : ब्याजमुक्त ऋण का दायरा बढ़ाने, समय पर चुनाव कराने और प्रति पैक्स 10 करोड़ रुपये के ऋण वितरण के सुझाव मिले
जयपुर, 9 सितम्बर (मुखपत्र)। राजस्थान वर्ष 2030 तक देश में अग्रणी राज्य बने, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा विजन दस्तावेज-2030
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