सहकारी समितियों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने की तैयारी

नई दिल्ली, 3 मार्च। राजनीति में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने का बिल केंद्र सरकार द्वारा संसद में पारित किये जाने के पश्चात राज्य सरकार ने सहकारी समितियों में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण देने को लेकर सकारात्मक रुख अपनाया है।

महिलाओं को सहकारिताओं की प्रबंध समिति में एक तिहाई आरक्षण की ओर कदम बढाते हुए उत्तराखंड की धामी सरकार ने सहकारी समितियों में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने का मानस बना लिया है।

ये जानकारी सहकारिता मंत्री डॉ. धनसिंह रावत ने गुरुवार को विधानसभा के बजट सत्र के दौरान दी। कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत के सवाल पर मंत्री ने सहकारी समितियों में महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही। कांग्रेस विधायक ने उत्तराखंड की सहकारी बैंकों और समितियों में की गई नियुक्तियों में अनियमितता को लेकर सवाल किया था।

सहकारिता मंत्री डॉ. धनसिंह रावत ने बताया कि सहकारी बैंकों व समितियों में गलत तरीके से की गई नियुक्तियों पर सरकार कार्रवाई कर रही है। अब तक 44 नियुक्तियों को रद्द किया जा चुका है। मंत्री ने बताया कि सहकारिता विभाग के अंतर्गत आने वाली 670 सहकारी समितियों में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे महिलाओं को भी सहकारी समितियों की प्रबंध कमेटी में भागीदारी करने का अवसर प्राप्त होगा।

(Photo- moneycontrol)