भजनलाल सरकार का बड़ा तोहफा : अटल भूजल योजना के तहत किसानों की 156 करोड़ रुपए की बकाया सब्सिडी होगी जारी
जयपुर, 16 सितंबर (मुखपत्र)। राजस्थान के किसानों को राहत देते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ‘अटल भूजल योजना’ के तहत पिछले तीन वर्षों से लंबित 156 करोड़ रुपए की सब्सिडी राशि जारी करने का निर्णय लिया है। इस राशि में कृषि विभाग की 90.91 करोड़ रुपए और उद्यानिकी (हॉर्टिकल्चर) विभाग की 66.16 करोड़ रुपये की देनदारियां शामिल हैं। वित्त विभाग की मंजूरी के बाद यह भुगतान राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि (SDMF) से किया जाएगा। इस फैसले पर कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने कहा, किसानों को उनका हक समय पर मिले, यही हमारी प्राथमिकता है।
क्यों अटका था भुगतान?
भारत सरकार के जल शक्तिमंत्रालय द्वारा संचालित यह योजना 1 अप्रैल 2020 से राजस्थान के 17 जिलों में लागू की गई थी। इसके तहत किसानों ने फॉर्म पॉन्ड और डिग्गी का निर्माण, सिंचाई पाइपलाइन, कृषि यंत्र, फसल बदलाव, मिनीकिट, फव्वारा, मिनी स्प्रिंकलर और ड्रिप सिंचाई प्रणाली के लिए निर्माण एवं उपकरण खरीदे थे।
केंद्र सरकार द्वारा 15 अक्टूबर 2025 के बाद योजना के क्रियान्वयन पर रोक लगाने और राज्य स्तर पर प्रशासनिक स्वीकृतियों में देरी के कारण केंद्र ने अनुदान जारी करने में असमर्थता जताई थी। इसके चलते लगभग 158 करोड़ रुपए का भुगतान अटक गया था। राज्य सरकार द्वारा केंद्र से बार-बार पत्राचार करने के बावजूद समाधान न होने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संवेदनशील रुख अपनाते हुए इस राशि का भुगतान राज्य निधि से करने का निर्णय लिया।
जिलेवार बजट आवंटन
कृषि विभाग की लंबित देनदारियों (लगभग 90 करोड़ रुपए) के भुगतान के लिए कृषि आयुक्त नरेश गोयल ने जिला परिषदों एवं जिला कृषि अधिकारियों को बजट आवंटन के आदेश जारी कर दिए हैं। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे तत्काल सत्यापन पूरा कर पात्र किसानों को भुगतान सुनिश्चित करें।
क्रम जिला आवंटित राशि (लाख रुपए में)
1. अलवर 20.17
2. अजमेर 98.61
3. चित्तौडग़ढ़ 65.00
4. भीलवाड़ा 08.28
5. दौसा 217.52
6. हनुमानगढ़ 3789.46
7. जयपुर 925.98
8. झुंझुनूं 59.07
9. जैसलमेर 3361.70
10. करौली 22.94
11. राजसमंद 20.72
12. सवाईमाधोपुर 158.49
13. सीकर 82.00
14. कोटा 63.61
15. बारां 79.04
16. झालावाड़ 17.34
17. धोलपुर 10.08
कुलयोग 9000.00
सभी प्रकार के भुगतान किए जाने के लिए कृतसंकल्प
कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने बताया कि यह राशि कृषि विभाग की देनदारियों (लगभग 90 करोड़ रुपए) के भुगतान हेतु आवंटित की गई है। उद्यानिकी (हॉर्टिकल्चर) विभाग की देनदारियों के भुगतान हेतु अलग से शीघ्र कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने बताया कि कृषि विभाग किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सभी प्रकार के भुगतान किए जाने के लिए कृतसंकल्प है।

