लोकतांत्रिक व्यवस्था के बिना सहकारिता के सिद्धांतों पर काम करना कठिन

‘सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण विकास को सुदृढ़ बनाना’ विषय पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित

जयपुर, 16 नवम्बर (मुखपत्र)। 72वें अखिल भारतीय सहकार सप्ताह के तहत रविवार को राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड (SLDB) द्वारा ‘सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण विकास को सुदृढ़ बनाना’ विषय पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए चित्तौडग़ढ़ प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक लि. के अध्यक्ष बद्रीलाल जाट ने सहकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं और केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय द्वारा किए जा रहे नवाचारों पर प्रकाश डाला और कहा कि वर्तमान सरकार का सहकारिता पर विशेष फोकस है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं सहकारिता मंत्री गौतमकुमार दक द्वारा निरंतर मॉनिटरिंग करते हुए राज्य में सहकारिता सेक्टर को सशक्त बनाया जा रहा है।

राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक के प्रबंध निदेशक जितेंद्र प्रसाद ने कहा कि सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण विकास को सुदृढ़ बनाने में राज्य सरकार की दीर्घकालीन कृषि एवं गैर कृषि ऋणों पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान योजना की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। सरकार ने 400 करोड़ रुपये का दीर्घकालीन ऋण वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया है। ग्रामीण विकास में भूमि विकास बैंकों की महती भूमिका रही है। विगत कुछ वर्षों से कमजोर होती जा रही भूमि विकास बैंकों की स्थिति को मजबूत करने एवं किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए एकमुश्त समझौता योजना 2025-26 का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन किया जा रहा है।

उल्लेखनीय सहकारी कार्यों का उल्लेख

अपेक्स बैंक के प्रबंध निदेशक संजय पाठक ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहकारिता के महत्व पर प्रकाश डाला तथा राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में सहकारिता के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों का उल्लेख किया। उन्होंने कृषक कल्याण एवं ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं की चर्चा करते हुए उन्हें समुचित रूप से क्रियान्वित करने का आह्वान किया।

सहकारी लोकतंत्र को मजबूत बनाना होगा

राजस्थान राज्य सहकारी संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी इंदरसिंह ने सहकारिता में लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के बिना सहकारिता के सिद्धांतों पर काम करना कठिन है। सहकारिता का विकास लोकतांत्रिक व्यवस्था से ही सुचारू रूप से संभव हो सकता है। उन्होंने वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल में प्रदेश के दीर्घकालीन साख सेक्टर की मजबूत हो रही स्थिति पर चर्चा करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा भूमि विकास बैंकों के लिए लाई गई एकमुश्त समझौता योजना के सफल क्रियान्वयन से इन बैंकों का पुनरुद्धार संभव हो सकेगा।

कार्यक्रम में विभिन्न प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के अध्यक्ष, सहकारिता विभाग और राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

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