किसानों को महंगी बीमा योजनाओं के शोषण से मुक्ति मिलेगी, रिलीफ फंड से कवर होगा रिस्क
रिस्क रिलीफ फंड बनाकर किसानों को राहत दी जाये- सहकारिता मंत्री
जयपुर, 24 जुलाई (मुखपत्र)। सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतमकुमार दक ने राजस्थान के किसानों को महंगी बीमा योजनाओं के आर्थिक शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए अभिनव प्रयास आरंभ कर दिये हैं। मंत्री ने सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजना के विकल्प के रूप में रिस्क रिलीफ फंड बनाने का निर्देश दिया है, इससे किसानों को बीमा के लिए महंगा प्रीमियम नहीं चुकाना पड़ेगा, हालांकि, उसे इसका लाभ पूर्व की भांति मिलता रहेगा।
श्री दक की अध्यक्षता में गुरुवार को राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड (अपेक्स बैंक) के सभागार में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में बीमा योजना के विकल्प पर गंभीरता से मंथन किया गया। मंत्री ने कहा कि सहकारी बैंकों से अल्पकालीन सहकारी साख संरचना के अंतर्गत फसली ऋण प्राप्त करने वाले किसानों के बीमा के लिए व्यावहारिक विकल्पों पर विचार किया जाना चाहिए, जिससे किसानों पर प्रीमियम का भार कम आए और उनके दावों का निस्तारण आसानी से हो सके।
बीमा प्रीमियम और क्लेम में भारी अंतर
उन्होंने कहा कि विगत वर्षों में यह देखा गया है कि बीमा कम्पनियों द्वारा वसूले जाने वाले प्रीमियम और क्लेम की राशि में काफी अंतर होता है। बीमा कम्पनी द्वारा किसानों को किये जाने वाले दावों के भुगतान की राशि वसूले जाने वाले प्रीमियम की राशि की तुलना में बहुत कम होती है। अधिक प्रीमियम राशि के कारण किसानों को आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि किसानों को बीमा कम्पनियों की मनमानी से बचाने तथा उन्हें आर्थिक राहत दिलाने के लिए रिस्क रिलीफ फंड बनाया जाए। उन्होंने इस संबंध में तैयार किए गए ड्राफ्ट पर स्टेकहोल्डर्स के साथ चर्चा कर उनके सुझाव सुने।
एक समान अशंदान लागू हो
सहकारिता मंत्री ने कहा कि वर्तमान में बीमा कम्पनी द्वारा अलग-अलग आयु वर्ग के लिए प्रीमियम की अलग-अलग दरें तय की हुई है। रिस्क रिलीफ फंड के अंतर्गत सभी आयु वर्ग के कृषकों के लिए एक समान अंशदान निर्धारित किया जाए। रिस्क रिलीफ फंड का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों का ऑनलाइन एवं ऑफलाइन पंजीकरण करने का प्रावधान किया जाए। उन्होंने कहा कि अंशदान राशि के तौर पर ऋण राशि का एक प्रतिशत का प्रावधान उचित है। इससे किसानों को ऋण राशि के अनुपात में ही अंशदान देना होगा, जो वर्तमान में बीमा कम्पनी द्वारा लिए जा रहे प्रीमियम से कई गुना कम होगा।
रिक्स रिलीफ फंड योजना पर सुझाव लिये जायें
श्री दक ने रिस्क रिलीफ फंड योजना लागू करने तथा इसे प्रभावी बनाने के संबंध में विभिन्न केन्द्रीय सहकारी बैंकों, प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों एवं पैक्स से जुड़े जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों सहित अन्य हितधारकों के सुझाव सुनें तथा इन सुझावों को परीक्षण के उपरान्त नई योजना में शामिल करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में शामिल जनप्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों ने विभाग द्वारा की जा रही इस पहल के लिए सहकारिता मंत्री श्री दक का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि इससे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी।
मंत्री ने पहले ही दिया था संकेत
उल्लेखनीय है कि सहकारिता मंत्री गौतमकुमार दक ने कुछ दिन पूर्व ही “मुखपत्र” के साथ बातचीत में यह संकेत दिये थे कि वे किसान हित में बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं। यही कारण रहा कि मंत्री ने जीवन बीमा सुरक्षा योजना का टेंडर निरस्त करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि किसानों पर अनावश्यक वित्तीय भार नहीं डाला जायेगा और बीमा के विकल्प पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं, जिसमें किसानों को मामूली अंशदान पर बीमा योजना के समान लाभ दिया जायेगा।
अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे
बैठक में सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां श्रीमती मंजू राजपाल, अपेक्स बैंक के प्रबंध निदेशक संजय पाठक, अतिरिक्त रजिस्ट्रार (द्वितीय) संदीप खण्डेलवाल, राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक के प्रबंध निदेशक जितेंद्र प्रसाद, अतिरिक्त रजिस्ट्रार बैंकिंग सुरेंद्र सिंह राठौड़, चित्तौडग़ढ़, बीकानेर और डूंगरपुर केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष, श्रीगंगानगर, कोटा, जोधपुर, चूरू और चितौडग़ढ़ डीसीसीबी के प्रबंध निदेशक, सीकर, चित्तौडग़ढ़ एवं बीकानेर पीएलडीबी के अध्यक्ष, चित्तौडगढ़, पाली और जालौर पीएलडीबी के सचिव, उजोली (अलवर), ग्राम सेवा सहकारी समिति खरबारा (बीकानेर) एवं केलवाड़ा (उदयपुर) के अध्यक्ष, निमोद (नागौर), भडाना (बाड़मेर) और रामगढ़ (जैसलमेर) पैक्स के व्यवस्थापक और अपेक्स बैंक के अधिकारी उपस्थित रहे।
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