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दीपावली पर भजनलाल सरकार की किसानों को सौगात, 345 करोड़ रुपए के फसल बीमा दावों का भुगतान

प्रदेश के नौ जिलों के किसानों को बड़ी राहत, लंबे समय से लंबित फसल बीमा दावों का हुआ निस्तारण

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जयपुर, 29 अक्टूबर (मुखपत्र)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने दीपावली के पावन अवसर पर प्रदेश के किसानों को बड़ी सौगात देते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के अंतर्गत लगभग 345 करोड़ रुपए के लंबित फसल बीमा दावों का भुगतान किया है। राज्य सरकार की इस महत्वपूर्ण पहल से प्राकृतिक आपदा एवं प्रतिकूल मौसम की मार झेल रहे किसानों को आर्थिक संबल मिलेगा।

कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश एवं कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा के मार्गदर्शन में कृषि विभाग द्वारा लंबित फसल बीमा दावों के निस्तारण के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में जयपुर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, पाली, सिरोही, चूरू, जालोर एवं डूंगरपुर जिलों के पात्र बीमित किसानों के फसल बीमा दावों के भुगतान की दिशा में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

पश्चिमी राजस्थान के सूखा प्रभावित किसानों के 318 करोड़ रुपए के दावों का भुगतान

 

नरेशकुमार गोयल, IAS
कृषि आयुक्त

कृषि आयुक्त ने बताया कि रबी 2025-26 के दौरान सूखे से प्रभावित पश्चिमी राजस्थान के किसानों को राहत प्रदान करते हुए राज्य सरकार ने अधिसूचित बीमा कंपनियों एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड एवं रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के माध्यम से लगभग 318 करोड़ रुपए के फसल बीमा दावों का भुगतान करवाया है।

इसके अंतर्गत बाड़मेर जिले के किसानों को 53.60 करोड़ रुपये, बीकानेर को 116 करोड़ रुपये, जोधपुर को 48 करोड़ रुपये, पाली को 31 करोड़ रुपये, चूरू को 25.85 करोड़ रुपये तथा जालोर जिले के पात्र किसानों को 43.58 करोड़ रुपये का फसल बीमा दावा भुगतान किया गया है।

राज्य स्तरीय समिति के निर्णयों पर त्वरित कार्रवाई, 17.60 करोड़ रुपए का भुगतान

श्री गोयल ने बताया कि राज्य सरकार किसानों की शिकायतों के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। हाल ही में आयोजित राज्य स्तरीय शिकायत निराकरण समिति की बैठक में रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की आपत्तियों को अस्वीकार करते हुए डूंगरपुर एवं जालोर जिलों के किसानों को 17.60 करोड़ रुपए के लंबित फसल बीमा दावों का भुगतान करने के निर्देश दिए गए थे।

कृषि विभाग ने इन निर्णयों की तत्काल पालना सुनिश्चित कराते हुए जालोर जिले के खरीफ 2024 के लंबित फसल बीमा दावों के 10.64 करोड़ रुपए तथा डूंगरपुर जिले के खरीफ 2025 के फसल बीमा दावों के 6.96 करोड़ रुपए संबंधित बीमा कंपनी के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में जमा करवा दिए हैं।

जयपुर जिले के किसानों को 9.50 करोड़ रुपए की राहत

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जयपुर जिले की दूदू तहसील के किसानों को भी बड़ी राहत प्रदान की गई है। खरीफ 2025 के दौरान दूदू तहसील की कुछ बीमा इकाइयों में निर्धारित संख्या में फसल कटाई प्रयोग संपादित नहीं होने के कारण किसानों के फसल बीमा दावों का भुगतान अटका हुआ था। राज्य सरकार के प्रयासों से उच्चतर औसत उपज के आधार पर पात्र बीमित किसानों के लंबित फसल बीमा दावों के 9.50 करोड़ रुपये का भुगतान अधिसूचित बीमा कंपनी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के माध्यम से करवाया गया है।

किसानों की आर्थिक सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता : कृषि मंत्री

 

कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल

कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं, सूखे एवं प्रतिकूल मौसम के कारण फसलों को होने वाले नुकसान की स्थिति में किसानों को समय पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। दीपावली के अवसर पर लगभग 345 करोड़ रुपये के फसल बीमा दावों का भुगतान किसानों के लिए केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि उनके परिश्रम के सम्मान और उनके परिवारों में खुशहाली लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि किसी भी पात्र किसान को फसल बीमा योजना के लाभ से वंचित नहीं रहना पड़े। इसके लिए कृषि विभाग द्वारा बीमा कंपनियों के साथ नियमित समन्वय, लंबित प्रकरणों की सतत समीक्षा तथा किसानों की शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है।

 

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