सहकारिता मंत्री गौतम दक ने पैक्स कार्मिकों की वेतन की पीड़ा को समझा, शाह से किया ये अनुरोध
जयपुर, 17 जुलाई (मुखपत्र)। भारत सरकार के गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के मुख्य आतिथ्य में गुरुवार को दादिया ग्राम, जयपुर में विशाल सहकार एवं रोजगार उत्सव का आयोजन किया गया। सहकारिता विभाग की मुख्य मेजबानी में आयोजित इस सहकार उत्सव में विभाग केे मुखिया, सहकारिता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतमकुमार दक ने ग्राम सेवा सहकारी समितियां (PACS) के कर्मचारियों की डांवाडोल वित्तीय स्थिति और उनकी वेतन सम्बंधी पीड़ा को केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह के समक्ष व्यक्त किया।
जैसे ही मंत्री दक ने कमजोर वित्तीय स्थिति वाली प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पैक्स) के व्यवस्थापकों एवं अन्य कर्मचारियों के वेतन के लिए अनुदान हेतु अमित शाह से अनुरोध किया, तो विशाल पंडाल में उपस्थित पैक्स, लैम्पस से जुड़े हजारों कार्मिकों और सोसाइटी अध्यक्षों ने करतल ध्वनि के साथ सहकारिता मंत्री की बात का समर्थन किया और जोशीले नारों के साथ धन्यवाद ज्ञापित किया। राजस्थान के सहकारिता इतिहास में यह पहला अवसर रहा, जब विभाग ने मंत्री ने पैक्स कार्मिकों को समय पर वेतन नहीं मिलने की पीड़ा को केवल समझा ही नहीं, अपितु इसके लिए ठोस व्यवस्था स्थापित किये के लिए अपनी ओर से पहल भी की।
स्वागत उद्बोधन में भारत सरकार के सहकारिता मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित अन्य अतिथियों का स्वागत करते हुए श्री दक ने कहा कि पैक्स कम्प्यूटराइजेश से इन सहकारी सोसाइटियों के काम में पारदर्शिता आयेगी और लोगों का सहकारिता के प्रति विश्वास बढेगा। सहकारिता मंत्री ने विशेषरूप से प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद ज्ञापित किया, जिन्होंने सहकारिता के महत्व को समझकर, भारत सरकार में स्वतंत्र सहकारिता मंत्रालय का गठन किया और इसकी कमान देश के गृह मंत्री अमित शाह को सौंपी, जिससे इस विभाग और सहकारी आंदोलन का महत्व बहुत बढ़ गया है।
पैक्स की आय के कई नवीन स्रोत बने
उन्होंने कहा कि पहले पैक्स के माध्यम से केवल फसली ऋण वितरण होता था, लेकिन सहकारिता मंत्रालय के गठन के 4 साल के भीतर नवाचारों और 61 पहलों से सहकारिता में काफी समृद्धि आयी और पैक्स की आय के अनेक नवीन स्रोत बन गये हैं। पैक्स अब कॉमन सर्विस सेंटर, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, पैट्रोल पम्प, गैस एजेंसी संचालित करने जैसे कई बड़े काम करने के लिए पात्र हो गये हैं। इससे निश्चित तौर पर भविष्य में पैक्स की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
सहकारी आंदोलन कीे मजबूती के लिए कई ठोस कदम उठाये
श्री दक ने कहा कि राजस्थान सरकार ने पैक्स और सहकारी आंदोलन को मजबूती प्रदान करने के लिए कई ठोस कदम उठाये हैं। ग्राम सेवा सहकारी समितियां के माध्यम से 25 हजार करोड़ रुपये का अल्पावधि फसली ऋण और अढाई लाख अतिरिक्त पशुपालक किसानों को गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ऋण वितरण किया जा रहा है। सहकारी क्षेत्र में भंडारण क्षमता बढाने के लिए ग्राम सेवा सहकारी समितियां और क्रय विक्रय सहकारी समितियां स्तर पर 500 मीट्रिक टन क्षमता के गोदामों का निर्माण किया जा रहा है, जिसके लिए राज्य सरकार शत-प्रतिशत अनुदान दे रही है।
वेतन के लिए अनुदान की व्यवस्था हो
मंत्री ने कहा कि ग्राम सेवा सहकारी समितियां (पैक्स) हमारे सहकारी आंदोलन की धूरि है। राज्य के कई ऐसी पैक्स हैं, जिनके पास संसाधनों का अभाव है, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति इतनी अच्छी नहीं कि कार्मिकों को समय पर वेतन मिल सके। उन्होंने केंद्रीय सहकारिता मंत्री से अनुरोध किया कि अनुदान आधारित ऐसी व्यवस्था पर विचार किया जाये, जिससे ग्राम सेवा सहकारी समिति कर्मचारियों को समय पर वेतन मिल सके।
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