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सहकारिता सेवा के दो और वरिष्ठ अधिकारियों का वीआरएस मंजूर

जयपुर, 6 नवम्बर (मुखपत्र)। राज्य सरकार ने राजस्थान सहकारिता सेवा के दो और वरिष्ठ अधिकारियों के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) के

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सहकारी बैंकों से कृषि ऋण लेने वाले किसानों को मिलेगा 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान, दिशा-निर्देश जारी

जयपुर, 5 नवम्बर (मुखपत्र)। राज्य सरकार द्वारा सहकारी बैंकों से दीर्घकालीन कृषि ऋण लेने वाले किसानों के लिए 7 प्रतिशत

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ऋण अवधिपार होने पर सहकारी बैंक का डायरेक्टर डिसक्वालिफाई घोषित

बीकानेर, 1 नवम्बर (मुखपत्र)। सहकारिता विभाग द्वारा हनुमानगढ़ केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड (एचकेएसबी) के संचालक मंडल के एक और सदस्य

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सहकारी संस्थाओं की ऑडिट व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए सहकारिता रजिस्ट्रार मंजू राजपाल ने उठाया साहसिक कदम

– हानि वाली और असंतुलन वाली समितियों की ऑडिट अब विभागीय ऑडिटर ही करेंगे – सीए/सीएम फर्म के लिए ऑडिट

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फसली ऋण वितरण के ब्याज अनुदान के रूप में सहकारी बैंकों को मिले 30 करोड़ रुपये, आज सोसाइटियों के खाते में रकम ट्रांसफर होने की संभावना

जयपुर, 29 अक्टूबर (मुखपत्र)। राजस्थान सरकार द्वारा अल्पकालीन फसली ऋण वितरण की एवज में 4 प्रतिशत ब्याज अनुदान के रूप

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आरसीडीएफ के साथ एमओयू, डेयरी सैक्टर में होगा 500 करोड़ रुपये का निवेश

दुग्ध सहकारी सोसाइटियों में लगेंगे 10 हजार फलैक्सी बॉयोगेस संयंत्र जयपुर, 24 अक्टूबर (मुखपत्र)। राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन (RCDF) ने

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सहकारी बैंकों के लिये एकमुश्त समाधान योजना लागू, एचयूएफ, कम्पनी, फर्म और एसएचजी को भी मिलेगा लाभ

जयपुर, 24 अक्टूबर (मुखपत्र)। सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने गुरूवार को बताया कि प्रदेश की जिला

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उच्च न्यायालय में राज्य सरकार ने स्वीकारा, बैंकिंग सहायक पद पर भर्ती की संशोधित विज्ञप्ति जारी होगी, व्यवस्थापकों को 20 प्रतिशत कोटा मिलेगा

जोधपुर, 17 अक्टूबर (मुखपत्र)। राज्य सरकार (सहकारिता विभाग) द्वारा केंद्रीय सहकारी बैंकों में बैंकिंग सहायक कैडर की सीधी भर्ती में

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एक और सहकारी सोसाइटी में करोड़ों रुपये का गबन, 6 साल से नहीं हुआ सोसाइटी का निरीक्षण

बड़ा सवाल – मुख्य आरोपियों में एक दिवंगत, दूसरा सेवानिवृत्त, कैसे होगी गबन की रकम की वसूली? श्रीगंगानगर, 16 अक्टूबर

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सहकारी सोसाइटी की ऑडिट रिपोर्ट में गबन और वित्तीय अनियमितता को उजागर नहीं करने वाली दो सी.ए. फर्मों की निगरानी मंत्री ने खारिज की, सहकारिता विभाग ने लगाया आजीवन प्रतिबंध

जयपुर, 16 अक्टूबर (मुखपत्र)। सहकारी सोसाइटी में करोड़ों रुपये के गबन, वित्तीय अनियमितताओं को उजागर करने में विफल रहने वाले

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