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सहकारी समितियों के सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफिस के डिजिटल पोर्टल का शुभारम्भ हुआ, अगला नम्बर राज्यों का – अमितशाह

नई दिल्ली, 6 जुलाई। केन्द्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज महाराष्ट्र के पुणे में सहकारी समितियों के केन्द्रीय पंजीयक

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पैक्स और सीएससी के एक होने से ग्रामीणों को भारत सरकार व राज्य सरकारों की 300 योजनाओं का लाभ मिल सकेगा – अमित शाह

केन्द्रीय सहकारिता मंत्री ने पैक्स द्वारा सीएससी की सेवाएं शुरू करने पर एक राष्ट्रीय महासंगोष्ठी का उद्घाटन किया नई दिल्ली,

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सहारा समूह के निवेशक, कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से भी दावा प्रस्तुत कर सकेंगे

नई दिल्ली, 19 जुलाई। केंद्र सरकार ने सहारा समूह के निवेशकों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से, सहारा ग्रुप

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सहारा के निवेशकों को 5000 करोड़ रुपये लौटने की प्रक्रिया आरम्भ, दावा करने के 45 दिन में मिलेगी राशि

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहारा रिफंड पोर्टल का शुभारंभ किया नई दिल्ली, 18 जुलाई। केंद्रीय सहकारिता

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18 साल बाद जयपुर में होगी नैफ्सकॉब की एजीएम, गुलाबी नगरी में जुटेंगे राज्य सहकारी बैंकों के दिग्गज

जयपुर, 3 जुलाई (मुखपत्र)। राज्य सहकारी बैंकों की राष्ट्रीय संस्था – नेशनल फैडरेशन ऑफ स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक्स (नैफ्सकॉब) की वार्षिक

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सहकारी क्षेत्र पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त शासन का मॉडल बने – मोदी

सहकारी विपणन, सहकारी विस्तार और सलाहकार सेवा पोर्टल के लिए ई-कॉमर्स वेबसाइट के ई-पोर्टल लॉन्च किए गए नई दिल्ली, 1

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केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की आर्थिक मजबूती के लिए पांच बड़े निर्णय लिये

  नई दिल्ली, 8 जून (मुखपत्र)। केंद्र सरकार ने प्राथमिक कृषि ऋणदात्री समितियों/ग्राम सेवा सहकारी समितियों (पैक्स) को आर्थिक रूप

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सहकारिता आधारित आर्थिक विकास मॉडल को बढ़ावा देने के लिए नई राष्ट्रीय सहकार नीति की परिकल्पना – अमित शाह

नई दिल्ली, 7 फरवरी। केंद्रीय  सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार का लोकसभा में ‘सहकारिता पर राष्ट्रीय नीति’ पर एक

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एनसीडीसी और देश की चार बड़ी सहकारी संस्थाएं बहु-राज्य निर्यात सहकारी समिति की प्रमोटर होंगी

नयी दिल्ली, 22 जनवरी। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) और देश की चार बड़ी सहकारी संस्थाएं हाल ही में गठित

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बिना अधिकार क्षेत्र के गारंटर के खिलाफ अवार्ड पारित नहीं किया जा सकता, जो को-ऑपरेटिव सोसाइटी का सदस्य नहीं है

मुम्बई, 13 जनवरी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, 2002 (एमएससीएस एक्ट) की धारा 84(1) के तहत किए गए

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