Author: Mukhpatra

राज्य

देसी गायों के दुग्ध उत्पादन में दोगुनी बढोतरी के लिए सरकार कर रही ये विशेष प्रयास

झालावाड़, 3 अगस्त। राजस्थान सरकार देसी गायों के दुग्ध उत्पादन में बढोतरी के लिए कई विशेष उपाय कर रही है।

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मुखपत्र

फसली ऋण वितरण के समय खेत में बोई गयी फसल की जानकारी लेकर बीमा पोर्टल पर अपलोड की जाये

उदयपुर, 2 जुलाई। कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के शासन सचिव राजन विशाल ने उदयपुर जिले की गिर्वा तहसील क्षेत्र में

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राज्य

सहकारी समितियों के मिलेट्स उत्पाद हो रहे लोकप्रिय, आमजन की पहली पसंद बन रहे श्री अन्न

अल्पसमय में ही लक्ष्य की तुलना में खोले जा चुके दोगुने से अधिक श्रीअन्न आउटलेट्स जयपुर, 1 अगस्त (मुखपत्र)। राज्य

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राष्ट्रीय

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को मिलेगी दो हजार करोड़ रुपये की केंद्रीय अनुदान सहायता

नई दिल्ली, 31 जुलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) को 2025-26

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सहकारिता

सहकारिता सेवा के दो अधिकारियों का पदस्थापन

मुख्यमंत्री के गृहक्षेत्र को सालभर बाद मिला पूर्णकालिक खंडीय अतिरिक्त रजिस्ट्रार जयपुर,  31 जुलाई (मुखपत्र)। राज्य सरकार द्वारा एक आदेश

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राष्ट्रीय

केमिकल फर्टिलाइजर बनाने वाली देश की सबसे बड़ी सहकारी संस्था की कमान अब मैकेनिकल इंजीनियर के हाथ में

नई दिल्ली, 31 जुलाई। भारत की सबसे बड़ी उर्वरक उत्पादक सहकारी संस्था इफको (इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड) को 32

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राज्य

एनसीसीएफ एवं कॉनफेड के मध्य हुआ एमओयू, वैशाली नगर में डिपार्टमेंटल स्टोर खुलेगा

‘जना:’ ब्राण्ड के ऑर्गेनिक उत्पाद और ‘उपहार’ ब्राण्ड के मसाले एवं मिलेट उत्पाद होंगे उपलब्ध जयपुर, 31 जुलाई (मुखपत्र)। राजस्थान

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खास खबर

सरकार ने फसली ऋण की चुकारा अवधि बढायी, वित्तीय भार सहकारी बैंकों पर डाला

जयपुर, 28 जुलाई (मुखपत्र)। राज्य सरकार ने किसान हित में निर्णय लेते हुए अल्पकालीन सहकारी फसली ऋण की चुकारा अवधि

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राज्य

इस सहकारी अधिकारी को मिली अलवर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की कमान

जयपुर, 25 जुलाई (मुखपत्र)। राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर, राज्य सहकारिता सेवा के अधिकारी के.एन. शर्मा (कृष्णानंद शर्मा)

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राज्य

मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना, दो सहकारी बैंकों ने राज्य औसत से तीन गुणा अधिक वसूली की

जयपुर, 24 जुलाई (मुखपत्र)। भूमि विकास बैंकों के ऋणी सदस्यों को राहत देने के लिए राज्य सरकार द्वारा लागू की

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