राजस्थान में सूखे से निपटने की दिशा में ऐतिहासिक पहल, 110 करोड़ रुपए से बदलेगी मरुधरा की खेती की तस्वीर
कृषि विभाग का ICRISAT एवं CAZRI के साथ महत्त्वपूर्ण समझौता
पाँच जिलों में वैज्ञानिक तकनीकों से मजबूत होगी सूखा सहनशील कृषि
जयपुर, 20 नवंबर (मुखपत्र)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रयासों से प्रदेश ने किसानों को सूखे की चुनौती से निपटने में सक्षम बनाने तथा पश्चिमी राजस्थान की कृषि को अधिक टिकाऊ, सुरक्षित एवं लाभकारी बनाने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य के पांच सूखा प्रभावित जिलों में लगभग ‘110 करोड़ रुपये की सूखा न्यूनीकरण परियोजना’ के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कृषि विभाग, राजस्थान ने अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित कृषि अनुसंधान संस्थान (ICRISAT] ), हैदराबाद एवं केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान (CAZRI ), जोधपुर के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। कृषि विभाग, राजस्थान सरकार की ओर से नरेश कुमार गोयल, आयुक्त कृषि, ICRISAT, हैदराबाद की ओर से डॉ. हिमांशु पाठक, महानिदेशक तथा CAZRI , जोधपुर की ओर से डॉ. हनुमान सहाय जाट, निदेशक ने संबंधित समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए।
इन समझौतों के माध्यम से राजस्थान के किसानों को अंतरराष्ट्रीय कृषि अनुसंधान, मरुस्थलीय कृषि तकनीकों, वैज्ञानिक जल एवं मृदा प्रबंधन तथा आधुनिक डिजिटल तकनीकों का लाभ पहुंचाने की दिशा में कार्य किया जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य केवल सूखा पडऩे के बाद राहत उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि ‘सूखे से पहले ही कृषि प्रणालियों की सहनशीलता बढ़ाकर किसानों के संभावित नुकसान को कम करना’ है।
पांच जिलों में लगभग 110 करोड़ रुपए की परियोजना
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष (NDMF) के अंतर्गत ICRISAT को जैसलमेर, नागौर एवं चूरू जिलों के लिए 64 करोड़ 20 लाख रुपए, जबकि CAZRI को जोधपुर एवं बाड़मेर जिलों के लिए 45 करोड़ 68 लाख रुपए की परियोजना गतिविधियों में तकनीकी एजेंसी के रूप में जिम्मेदारी दी गई है। इस प्रकार पांच जिलों में कुल 109 करोड़ 88 लाख रुपए की परियोजना वित्तीय वर्ष 2026-27 एवं 2027-28 के दौरान क्रियान्वित की जाएगी। कृषि विभाग परियोजना का नोडल विभाग होगा तथा दोनों अनुसंधान संस्थान अपनी विशेषज्ञता के अनुरूप तकनीकी सहयोग प्रदान करेंगे।
मरुस्थलीय कृषि की चुनौतियों का वैज्ञानिक समाधान
पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश क्षेत्रों में कम वर्षा, अनियमित मानसून, उच्च तापमान, रेतीली भूमि, सीमित जल संसाधन तथा सूखे की बार-बार उत्पन्न होने वाली परिस्थितियां किसानों के लिए बड़ी चुनौती है। इन परिस्थितियों में परंपरागत कृषि पद्धतियों के साथ आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों का समन्वय अत्यंत आवश्यक है।
परियोजना के अंतर्गत स्थानीय जलवायु, भूमि की प्रकृति, वर्षा की स्थिति, जल संसाधनों की उपलब्धता तथा किसानों की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर कृषि विकास की कार्ययोजना तैयार की जाएगी। इस पहल से एक ही प्रकार की कृषि तकनीक को सभी क्षेत्रों में लागू करने के बजाय स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप वैज्ञानिक समाधान विकसित करने पर जोर दिया जाएगा।
जोधपुर एवं बाड़मेर में विकसित होंगे वैज्ञानिक कृषि मॉडल
जोधपुर स्थित केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान (CAZRI) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) का प्रमुख अनुसंधान संस्थान है, जो देश के शुष्क एवं मरुस्थलीय क्षेत्रों में कृषि विकास, जल संरक्षण, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, जलग्रहण विकास तथा जलवायु अनुकूल कृषि प्रणालियों पर कार्य करता है। CAZRI के साथ हुए समझौते के अनुसार जोधपुर एवं बाड़मेर जिलों में परियोजना की योजना तैयार करने, वैज्ञानिक सर्वेक्षण, प्राकृतिक संसाधनों का मानचित्रण, एकीकृत जलग्रहण विकास, जलवायु अनुकूल कृषि पैकेज तैयार करने तथा नवाचारी सूखा न्यूनीकरण तकनीकों के परीक्षण में तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाएगा। इससे मरुस्थलीय क्षेत्रों में उपलब्ध जल एवं भूमि संसाधनों के अधिक प्रभावी उपयोग तथा खेती को सूखे के प्रति अधिक सहनशील बनाने में सहायता मिलेगी।
ICRISAT की वैश्विक अनुसंधान क्षमता से तीन जिलों को लाभ
ICRISAT एक प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, जिसकी स्थापना वर्ष 1972 में हुई थी। यह संस्थान विशेष रूप से शुष्क एवं अद्र्धशुष्क क्षेत्रों में कृषि अनुसंधान, जलवायु अनुकूल फसल प्रणालियों, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, जलग्रहण विकास तथा किसानों की आजीविका सुधारने के लिए कार्य करता है। ICRISAT द्वारा जैसलमेर, नागौर एवं चूरू जिलों में वैज्ञानिक परियोजना नियोजन, जलग्रहण क्षेत्र आधारित विकास, कृषि जोखिम न्यूनीकरण, तकनीकी मार्गदर्शन, किसानों की क्षमता वृद्धि एवं परियोजना निगरानी में सहयोग प्रदान किया जाएगा। इस प्रकार ICRISAT की अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान क्षमता और CAZRI की मरुस्थलीय कृषि विशेषज्ञता का लाभ राजस्थान के पांच सूखा प्रभावित जिलों को मिलेगा।
नई तकनीक से तैयार होंगी वैज्ञानिक योजनाएं
दोनों संस्थानों के साथ हुए समझौतों में आधुनिक वैज्ञानिक एवं डिजिटल तकनीकों के उपयोग का प्रावधान किया गया है। परियोजना नियोजन में आवश्यकतानुसार “KrishiDSS, VEDAS, Land Resource Inventory (LRI) , जल विज्ञान आधारित आकलन तथा अन्य निर्णय सहायता प्रणालियों’ का उपयोग किया जाएगा। इसके साथ ही आधारभूत सर्वेक्षण, कृषक परिवारों का बहुआयामी आकलन एवं प्राकृतिक संसाधनों का मानचित्रण किया जाएगा। इन वैज्ञानिक उपकरणों एवं सर्वेक्षणों से स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप उपयुक्त कृषि एवं प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन गतिविधियों की पहचान करने में सहायता मिलेगी।
कम होगा सूखे का जोखिम
परियोजना में समेकित जलग्रहण एवं भू-दृश्य आधारित विकास को विशेष महत्त्व दिया गया है। इसके अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, जलवायु अनुकूल कृषि उत्पादन प्रणालियों का विकास तथा एकीकृत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य किया जाएगा। उपयुक्त जल एवं मृदा प्रबंधन तकनीकों से उपलब्ध संसाधनों की उपयोगिता बढ़ाने और प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों में कृषि उत्पादन को अधिक स्थिर बनाए रखने में सहायता मिलने की अपेक्षा है।
जलवायु अनुकूल कृषि पैकेज विकसित होंगे
कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने बताया कि दोनों अनुसंधान संस्थानों द्वारा स्थानीय कृषि परिस्थितियों के अनुरूप जलवायु अनुकूल कृषि पैकेज एवं तकनीकी परामर्श तैयार करने में सहयोग दिया जाएगा। साथ ही सूखा न्यूनीकरण से संबंधित नवाचारी तकनीकों के पायलट परीक्षण, विशेष अध्ययन एवं विशेषज्ञ परामर्श की व्यवस्था भी की गई है। इससे किसानों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप बेहतर फसल प्रबंधन अपनाने तथा कृषि जोखिम कम करने में सहायता मिल सकेगी।
प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास
परियोजना के अंतर्गत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, तकनीकी पुस्तिकाएं तथा सूचना एवं शिक्षा सामग्री तैयार की जाएगी। प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण, कार्यशालाएं, तकनीकी सत्र, अध्ययन भ्रमण तथा परामर्श कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इससे कृषि विभाग के अधिकारियों, क्रियान्वयन एजेंसियों तथा सामुदायिक संस्थाओं की तकनीकी क्षमता में वृद्धि होगी और किसानों तक आधुनिक कृषि जानकारी पहुंचाने की व्यवस्था मजबूत होगी।
किसान बनेंगे योजना निर्माण के भागीदार
परियोजना में स्थानीय समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ग्राम स्तरीय समितियों का प्रावधान किया गया है। इन समितियों के माध्यम से किसानों की वास्तविक समस्याओं की पहचान, सहभागी योजना निर्माण, परियोजना गतिविधियों के क्रियान्वयन में सहयोग तथा स्थानीय निगरानी की जाएगी। समितियों में महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदायों, लघु एवं सीमांत किसानों तथा सामुदायिक संस्थाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाएगा। इससे परियोजना का लाभ स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप पहुंचाने तथा निर्णय प्रक्रिया में किसानों की भागीदारी बढ़ाने में सहायता मिलेगी।
डिजिटल डैशबोर्ड से होगी पारदर्शी निगरानी
कृषि आयुक्त ने बताया कि परियोजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की निगरानी के लिए प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS), डिजिटल डैशबोर्ड तथा Monitoring, Evaluation and Learning (MEL) प्रणाली विकसित की जाएगी। इनके माध्यम से परियोजना गतिविधियों, निर्धारित लक्ष्यों, व्यय एवं परिणामों की नियमित समीक्षा की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय निरीक्षण, त्रैमासिक एवं वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तथा प्रभाव मूल्यांकन की व्यवस्था भी की गई है। राज्य, जिला, क्लस्टर एवं ग्राम स्तर पर संस्थागत समितियों के माध्यम से परियोजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं निगरानी को सुनिश्चित किया जाएगा।
किसानों को होंगे व्यापक लाभ
कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने बताया कि परियोजना के माध्यम से किसानों को सूखे की परिस्थितियों के अनुरूप वैज्ञानिक कृषि प्रबंधन अपनाने में सहायता मिलेगी। जल एवं मृदा संसाधनों के बेहतर उपयोग, जलवायु अनुकूल फसल प्रणाली, आधुनिक कृषि तकनीकों तथा वैज्ञानिक परामर्श से खेती के जोखिम को कम करने के अवसर विकसित होंगे। साथ ही, कृषि उत्पादकता में स्थिरता, उपलब्ध संसाधनों की दक्षता तथा किसानों की आजीविका सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में कार्य किया जाएगा। विशेष रूप से लघु एवं सीमांत किसानों के लिए यह पहल महत्त्वपूर्ण होगी, क्योंकि सीमित संसाधनों में खेती करने वाले किसान सूखे एवं वर्षा की अनिश्चितता से अधिक प्रभावित होते हैं।
वैज्ञानिक अनुसंधान के परिणाम होंगे उपलब्ध
दोनों समझौतों में परियोजना के अंतर्गत विकसित वैज्ञानिक अध्ययन, तकनीकी परिणाम, आंकड़े एवं अन्य ज्ञान संबंधी उपलब्धियों को निर्धारित शर्तों के अनुसार सार्वजनिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। इससे परियोजना के अंतर्गत विकसित सफल तकनीकों और अनुभवों का लाभ भविष्य में राजस्थान के अन्य सूखा प्रभावित क्षेत्रों तक भी पहुंचाया जा सकेगा।
सूखे के विरुद्ध राहत से आगे बढक़र स्थायी समाधान की दिशा में कदम
राजस्थान सरकार की यह पहल सूखा प्रबंधन के दृष्टिकोण में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन का प्रतीक है। इसके माध्यम से सूखे के बाद होने वाले नुकसान से निपटने के साथ-साथ सूखे के संभावित प्रभाव को पहले से कम करने, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण तथा किसानों की कृषि प्रणालियों को अधिक सक्षम बनाने की दिशा में कार्य किया जाएगा।
लगभग 110 करोड़ रुपए की यह परियोजना पश्चिमी राजस्थान में जलवायु अनुकूल कृषि, वैज्ञानिक नवाचार, प्राकृतिक संसाधन संरक्षण तथा किसानों की आजीविका सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण पहल सिद्ध हो सकती है। राजस्थान सरकार का प्रयास है कि मरुधरा का किसान सूखे के सामने असहाय नहीं, बल्कि आधुनिक विज्ञान, बेहतर कृषि प्रबंधन और तकनीकी ज्ञान से सशक्त बने।
