भ्रष्टाचार के खिलाफ सहकारिता विभाग की जीरो टॉलरेंस की नीति, रिश्वतखोरी मामले में सहकारी निरीक्षक राज्य सेवा से बर्खास्त
जयपुर, 16 नवंबर (मुखपत्र)। कठोर एवं पारदर्शी प्रशासन के लिए प्रसिद्ध रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां डॉ. समित शर्मा ने राज्य सरकार की भ्रष्टाचार के विरूद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत भ्रष्टाचार के आरोपी एक सहकारी निरीक्षक ग्रेड-प्रथम को राज्य सेवा से बर्खास्त कर दिया है। सहकारिता विभाग द्वारा की गई अनुशासनात्मक जांच में रिश्वत मांगने और लेने के आरोप प्रमाणित पाए जाने के बाद सहकारिता रजिस्ट्रार डॉ. समित शर्मा ने यह आदेश जारी किया।
यह मामला जुलाई 2025 का है। परिवादी चंद्रभान सिंह ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) में शिकायत दर्ज कराई थी कि उप रजिस्ट्रार, जयपुर शहर के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत डिग्गी रोड स्थित श्रीनाथ एन्क्लेव-द्वितीय (हरिनगर गृह निर्माण सहकारी समिति लि.) के प्लॉट नंबर 82 और 83 के विवाद में स्थगन आदेश दिलवाने के नाम पर रिश्वत की मांग की जा रही है। तत्कालीन निरीक्षक नारायण लाल वर्मा द्वारा इस कार्य के लिए अपने लिए 50,000 रुपए और उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां (जयपुर शहर) के नाम पर 4 लाख रुपये की रिश्वत की मांग की थी। वर्मा ने परिवादी को कार्यालय से बाहर बुलाकर 28 जुलाई 2025 को गुर्जर की थड़ी के पास 25,000 रुपए की राशि ली थी।

निरीक्षक और उप रजिस्ट्रार को किया था निलंबित
मांग का सत्यापन होने के बाद एसीबी की टीम ने जाल बिछाया और, देश के स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर, 14 अगस्त 2025 को वर्मा को परिवादी से 2.75 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। यह राशि उनकी स्कूटी के आगे के पायदान से बरामद हुई थी। इस मामले में एसीबी द्वारा एफआईआर (संख्या 211/2025) दर्ज किए जाने के बाद 15 अगस्त 2025 को वर्मा को निलंबित कर दिया गया था और 18 नवंबर 2025 को अभियोजन स्वीकृति जारी की गई थी। इस मामले में तत्कालिन उप रजिस्ट्रार जयपुर शहर हरप्रीतकौर को भी राज्य सरकार द्वारा निलंबित किया गया था, जिसे अभी तक बहाल नहीं किया गया है।
विभागीय जांच में दोषी माना
विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम), जयपुर की अदालत में विचाराधीन आपराधिक मुकदमे के समानांतर विभाग ने भी राजस्थान सिविल सर्विसेज (सीसीए) नियम 1958 के नियम 16 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की। वर्मा पर दो मुख्य आरोप तय किए गए, 1. लोक सेवक के कर्तव्यों के विपरीत आचरण करना, और 2. विभाग की छवि धूमिल करना।
प्रकरण केजांच अधिकारी एमएल गुर्जर (अतिरिक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जयपुर खंड) ने 16 जुलाई 2026 को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें दोनों आरोपों को प्रमाणित माना गया। अगस्त और अक्टूबर 2026 में हुई व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान नारायण लाल वर्मा ने आरोपों को निराधार बताते हुए मांग की कि न्यायालय का फैसला आने तक विभागीय कार्रवाई को स्थगित रखा जाए। हालांकि, रजिस्ट्रार डॉ. समित शर्मा ने उनके इस अनुरोध को खारिज कर दिया।
बर्खास्तगी आदेश
आदेश में कार्मिक विभाग के वर्ष 1996 और 2017 के परिपत्रों का हवाला देते हुए स्पष्ट किया गया कि गंभीर कदाचार के मामलों में विभागीय जांच पूरी होने और दोष सिद्ध होने पर न्यायालय के अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा किए बिना दोषी कर्मचारी की सेवा समाप्त की जानी चाहिए। राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1971 के उल्लंघन का दोषी मानते हुए रजिस्ट्रार ने वर्मा को तत्काल प्रभाव से सेवा से पदच्युत करने का आदेश जारी किया।
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