किराये के लाभ के लिए प्रोपर्टी खरीदी थी, राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने खरीदार को “उपभोक्ता” नहीं माना और वाद खारिज कर दिया

नई दिल्ली, 23 अक्टूबर। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) ने एम3एम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ‘मार्शल बिल्डकॉन प्रा.’ और ‘एम-वर्थ सर्विसेज प्रा.’ के खिलाफ एक शिकायत खारिज कर दी। यह शिकायत ‘एम3एम उरबाना’ नाम की परियोजना में कामर्शियल यूनिट के खरीदारों द्वारा दर्ज की गई थी। यह माना गया कि शिकायतकर्ता उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत ‘उपभोक्ता’ के रूप में योग्य नहीं थे, क्योंकि उनका उद्देश्य किराये की आय के माध्यम से व्यावसायिक लाभ अर्जित करना था।

मामले के अनुसार, शिकायतकर्ताओं ने हरियाणा के गुडग़ांव में स्थित ‘एम3एम उरबाना’ नामक एक परियोजना में इकाइयां खरीदीं। यह परियोजना ‘एम3एम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड’ द्वारा शुरू की गई थी।’, ‘मार्शल बिल्डकॉन प्रा.’ और ‘एम-वर्थ सर्विसेज प्रा.’ वर्ष 2012 में शुरू हुआ और इसमें रेस्तरां, खुदरा इकाइयों, कार्यालय स्थानों आदि जैसे कामर्शियल स्थानों के नौ ब्लॉक शामिल थे। इकाइयों की कीमत 57 लाख रुपये से लेकर 1.94 करोड़ रुपये तक थी। इसके बाद, शिकायतकर्ताओं को सूचित किया गया कि उस भूमि पर एक नया ब्लॉक बनाया जाएगा, जिसे मूल रूप से पार्किंग उद्देश्यों के लिए नामित किया गया था।

कथित तौर पर, एक नए ब्लॉक के विकास के लिए सामान्य स्थान का उपयोग करने का निर्णय लेने से पहले शिकायतकर्ताओं की सहमति नहीं ली गई थी। इससे व्यथित होकर शिकायतकर्ताओं ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, नई दिल्ली में उपभोक्ता शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने तर्क दिया कि नया निर्माण मौजूदा सुविधाओं और नई सुविधाओं को तनाव देगा। इससे केवल मूल ब्लॉकों के लिए निर्धारित सामान्य क्षेत्रों पर बोझ बढ़ेगा। इसके अलावा, इन इकाइयों से संभावित किराये की आय को कमर्शियल गतिविधि के रूप में नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि यह कामर्शियल अनुबंधों के साथ संरेखित नहीं होता है, जो लाभ और हानि दोनों पर विचार करते हैं।

जवाब में, बिल्डरों ने एक वादकालीन आवेदन दायर कर तर्क दिया कि शिकायतकर्ता उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत ‘उपभोक्ता’ की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं। शिकायतकर्ताओं द्वारा खरीदी गई इकाइयां पूरी तरह से उन्हें पट्टे पर देकर किराये की आय उत्पन्न करने के लिए थीं।

शुरुआत में, एनसीडीआरसी ने स्पष्ट किया कि विवाद कामर्शियल इकाइयों के निर्माण में कमियों से सम्बंधित है और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत परिभाषित किसी भी सामान के संबंध में नहीं है। सवाल यह था कि क्या इन सेवाओं का उपयोग कामर्शियल उद्देश्यों के लिए किया गया था। इस संबंध में, श्री राम चिट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड बनाम राघाचंद एसोसिएट्स [2021 SLP(C) 15290]
पर भरोसा किया गया था, जिसमें यह देखा गया था कि उपभोक्ता संरक्षण संशोधन अधिनियम, 2002 और 2019 अधिनियम के तहत विधायिका का इरादा अलग-अलग था।

2019 अधिनियम के तहत, स्वरोजगार द्वारा आजीविका कमाने के लिए बहिष्करण केवल वस्तुओं पर लागू होता है, सेवाओं पर नहीं। इसलिए, सेवाओं के लिए स्पष्टीकरण उत्पन्न नहीं हुआ। एनसीडीआरसी ने आगे कहा कि ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि क्या सेवाओं का लाभ कमर्शियल उद्देश्यों के लिए था। यह माना गया था कि एक लेनदेन वाणिज्यिक है, जब इसमें लाभ कमाने के उद्देश्य से निवेश शामिल होता है।

वर्तमान मामले में, कमर्शियल सम्पत्ति का अधिग्रहण किराये की आय को पट्टे पर देने और अर्जित करने से जुड़ा था, जिसने लाभ-संचालित मकसद का प्रदर्शन किया। शिकायतकर्ताओं का यह तर्क कि उनका अधिग्रहण आजीविका के लिए था, अप्रासंगिक माना गया क्योंकि प्रमुख इरादा कमर्शियल था, और इसका उद्देश्य किराए के माध्यम से लाभ कमाना था।

लीलावती कीर्तिलाल मेहता मेडिकल ट्रस्ट बनाम यूनिक शांति डेवलपर्स [(2020) 2 स्ष्टष्ट 265] पर और भरोसा किया गया , जहां यह माना गया कि कोई सख्त फॉर्मूला नहीं है जो ‘कमर्शियल उद्देश्य’ निर्धारित करने के लिए लागू होता है, क्योंकि यह तथ्यों पर निर्भर करता है। एनसीडीआरसी ने माना कि यह स्पष्ट था कि एक बड़े कमर्शियल परिसर में इकाइयों का अधिग्रहण और पट्टे पर देना शिकायतकर्ताओं की ओर से एक ‘प्रमुख’ कमर्शियल इरादा दिखाता है। बिल्डर्स उसी की पुष्टि करने के लिए पर्याप्त सबूत प्रदान करने में कामयाब रहे।

एनसीडीआरसी ने आयकर परिभाषाओं की प्रासंगिकता को भी खारिज कर दिया और स्पष्ट किया कि वे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत उपभोक्ता की स्थिति का निर्धारण नहीं करते हैं। परिणामस्वरूप, यह माना गया कि शिकायतकर्ता उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत ‘उपभोक्ता’ नहीं थे। शिकायत को खारिज कर दिया गया।(लाइवलॉ से साभार)