भाजपा विधायक श्रीचंद कृपलानी ने आरजीएचएस में उपभोक्ता सहकारिताओं के करोड़ों रुपये के बकाया भुगतान का मुद्दा विधानसभा में उठाया

जयपुर, 5 अगस्त (मुखपत्र)। निम्बाहेड़ा से भाजपा विधायक श्री चंद कृपलानी से सोमवार को राज्य विधानसभा में विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से राजस्थान गवर्नमेन्ट हेल्थ स्कीम (RGHS) का मुद्दा उठाया। विधायक ने आरजीएचएस में सहकारी संस्थाओं (कॉनफैड एवं सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडार) का भुगतान नहीं होने के कारण वित्तीय संकट उत्पन्न स्थिति की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया।

विधायक ने कहा कि आरजीएचएस योजना से पूर्व आरपीएमएफ योजना लागू थी, जिसके अंतर्गत राज्य सरकार के पेंशनर्स ही दवा लेने के पात्र थे। राज्य के सभी पेंशनर्स राज्य की सभी सहकारी संस्थाओं द्वारा दवाई लेने के लिए प्रबंधित थे। सहकारी संस्थाओं द्वारा दवाईयाँ का स्टॉक नहीं होने पर पेंशनर्स को एनओसी जारी की जाती थी, जिसके आधार पर पेंशनर्स बाजार से दवाई खरीद कर कोष कार्यालय में पुनर्भरण हेतु बिल प्रस्तुत किया करता था। कोष कार्यालय द्वारा समय-समय पर पेंशनर्स एवं सहकारी संस्थाओं के बिलों का पुनर्भरण किया जाता था। इस प्रक्रिया में सहकारी संस्थाओं को फण्ड की समस्या नहीं आती थी।

विधायक ने कहा कि नवम्बर 2021 में तत्कालिन सरकार ने आरजीएचएस नाम की योजना चालू की गई और उसकी गाईड लाईन जारी की गई, जिसमें सहकारी संस्थाओं के साथ-साथ निजी मेडिकल स्टोर को भी इस योजना में शामिल किया गया है। पूर्व में सहकारी संस्थाओं द्वारा इस कार्य को निष्ठापूर्ण एवं ईमानदारी से निर्वहन किया जा रहा था और राज्य सरकार को कम बजट में आरपीएमएफ योजना को सभी सहकारी संस्थाऐं चला रही थी।

कृपलानी ने कहा कि आरजीएचएस के तहत नवम्बर 2021 से अगस्त 2023 के बीच सभी सहकारी संस्थाओं की लगभग 120 करोड़ रुपये बकाया चल रहें हैं जबकि निजी मेडिकल स्टोर एवं निजी अस्पतालों का उक्त समय का कोई भुगतान बकाया नहीं है। सहकारी संस्थाओं का भुगतान नहीं होने के कारण संस्थाएं बैंक से ऋण लेकर खरीद का भुगतान कर रही है, जिससे संस्थाओं को अनावश्यक ब्याज देना पड़ रहा है। सहकारी संस्थाओं की वित्तीय स्थिति खराब हो रही है।

उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि इस विषय पर गंभीरता से विचार कर सहकारी संस्थाओं को मजबूत करने के लिए उन्हें समय पर भुगतान किया जाये और उनका बकाया भुगतान भी किया जाये।
उल्लेखनीय है कि श्रीचंद कृपलानी निम्बाहेड़ा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी उदयलाल आंजना को पराजित कर, विधानसभा में पहुंचे हैं। पूर्ववर्ती राज्य सरकार ने जब सहकारी संस्थाओं के हितों पर कुठाराघात करते हुए आरजीएचएस में निजी अस्पताल व निजी मेडिकल स्टोर्स को शामिल किया था, जब आंजना ही राजस्थान के सहकारिता मंत्री थे। यह योजना उपभोक्ता सहकारिताओं के लिए बहुत घातक सिद्ध हुई है। वर्तमान में आजीएचएस के तहत राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ, जयपुर और राज्य के सहकारी होलसेल उपभोक्ता भंडारों का 200 करोड़ रुपये से अधिक बकाया है, जिसे चुकाने के लिए राज्य सरकार कोई रुचि नहीं ले रही, जबकि दूसरी ओर प्राइवेट मेडिकल स्टोर्स व प्राइवेट हॉस्पिटल्स के समस्त बिलों का नियमित रूप से भुगतान किया जा रहा है। आरजीएचसी की राज्य प्रभारी आज भी शिप्रा विक्रम हैं, जिन्हें कांग्रेस सरकार ने इस पद पर लगाया था।