सरकार ने किया निराश, तो इस सहकारी बैंक ने थामा सहकारी सोसाइटी कर्मचारियों का हाथ

श्रीगंगानगर, 16 मई (मुखपत्र)। गंगानगर केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड द्वारा जिले की ग्राम सेवा सहकारी समितियों को बकाया ब्याज अनुदान का अग्रिम भुगतान देना शुरू कर दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा ब्याजमुक्त अल्पकालीन फसली ऋण वितरण की एजव में बैंकों को दिया जाने वाला 4 प्रतिशत ब्याज अनुदान, डेढ़ साल से नहीं मिल रहा, जिससे राजस्थान के अन्य जिलों की भांति, गंगानगर जिले में भी एक साल से अधिक समय से ग्राम सेवा सहकारी समितियों के कार्मिकों को वेतन नहीं मिल पा रहा था। इसके विरोध में समिति कार्मिकों ने केंद्रीय सहकारी बैंक एवं राज्य सरकार की योजनाओंं का बहिष्कार करना आरंभ कर दिया था।

गंगानगर केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक संजय गर्ग ने बताया कि 15 मई 2024 तक, 169 ग्राम सेवा सहकारी समितियों द्वारा 2 प्रतिशत अग्रिम राशि प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये थे, इन सब को भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि और भी जिन समितियों से प्रस्ताव प्राप्त होंगे, उन्हें नियमानुसार, 1 लाख 50 हजार रुपये या 2 प्रतिशत ब्याज अनुदान, जो भी कम होगा, दिया जायेगा। प्रधान कार्यालय से स्वीकृति जारी होने के पश्चात, शाखा स्तर पर समिति के बचत खाते में राशि ट्रांसफर की जा रही है।

उल्लेखनीय है कि अप्रेल माह के अंतिम सप्ताह में, ग्राम सेवा सहकारी समितियां कर्मचारी यूनियन श्रीगंगानगर के नवनिर्वाचित अध्यक्ष जसवंत पचार के नेतृत्व में यूनियन के शिष्टमंडल की, बैंक के प्रबंध निदेशक संजय गर्ग के साथ हुई वार्ता में, बकाया ब्याज अनुदान पेटे प्रत्येक समिति को 1 लाख 50 हजार रुपये अथवा 2 प्रतिशत बकाया ब्याज अनुदान, जो भी कम हो, का भुगतान किये जाने की सहमति बनी थी। इसके लिए समिति के प्रस्ताव की अनिवार्यता लागू की गयी थी, जिसमें समिति से यह सहमति ली गयी कि राज्य सरकार ने बकाया ब्याज अनुदान की राशि प्राप्त होने पर, समितियों को देय राशि का समायोजन कर लिया जायेगा। वार्ता में बैंक के मुख्य प्रबंधक विकास गर्ग और वरिष्ठ प्रबंधक (आईटी) पवन शर्मा भी उपस्थित थे।