सहकारिता विभाग और सहकारी संस्थाओं में गड़बड़ी करने वालों को जेल भेजेंगे – सहकारिता मंत्री

जयपुर, 26 जुलाई (मुखपत्र)। सहकारिता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति रखती है। सहकारिता विभाग या सहकारी संस्थाओं में जो लोग गड़बड़ी करेंगे, उनके खिलाफ उचित विभागीय एवं कानूनी कार्यवाही करेंगे और जेल भेजने का काम करेंगे।

राज्य विधानसभा में सहकारिता विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान, विधायकों द्वारा सहकारिता विभाग एवं सहकारी संस्थाओं में गबन, घोटालों एवं वित्तीय अनियमितताओं का मुद्दा उठाये जाने पर सहकारिता मंत्री ने कहा कि पिछले 6 महीनों में समय-समय पर ऐसे प्रकरणों की समीक्षा कर एवं जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की गयी है। अधिकारियों की बर्खास्तग एवं एपीओ की कार्यवाही की गयी। उन्होंने सदस्यों को आश्वस्त किया कि सरकार की भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति है। वित्तीय अनियमितता, भ्रष्टाचार, गबन-घोटालों की जजो भी शिकायतें लम्बित हैं अथवा शिकायतें प्राप्त होती हैं, तो उनपर सख्त कार्रवाई करेंगे और दोषियों को जेल भजेंगे।

उन्होंने कहा कि सहकारी समितियों में पारदर्शिता लाने के लिए भारत सरकार के सहयोग से पैक्स कम्प्यूटराइजेशन का कार्य प्रगति पर है। प्राथमिक सोसाइटियों के कम्प्यूटरीकरण से उनके कार्य में पारदर्शिता आयेगी और अनियमितता की गुंजाइश प्राय: समाप्त हो जायेगी। उन्होंने सदन में बताया कि राज्य की सभी पैक्स, लेम्पस को ऑनलाइन किया जायेगा। अब तक 1231 को गोलाइव किया जा चुका है। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी किसानों को पासबुक मिले और उसमें प्रत्येक लेनदेन की प्रविष्टि दर्ज हो। उन्होंने कहा कि समितियों के ऑनलाइन होने से किसान किसी भी समय अपने सोसाइटी/बैंक खाते की पूरी जानकारी ले सकेगा।

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