नई एमपैक्स के गठन, पैक्स कम्प्यूटराइजेशन और अन्न भंडारण योजना में बेहतरीन कार्य के लिए राजस्थान को मिली शाबाशी
तीन बहुराज्यीय सहकारी समितियों की सदस्यता ग्रहण करने में भी राजस्थान अग्रणी राज्य
जयपुर, 31 अक्टूबर (मुखपत्र)। ‘सहकार से समृद्धि’ की संकल्पना को साकार करने की दिशा में राजस्थान में बेहतरीन कार्य हो रहा है। सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार ने पहलों को क्रियान्वित करने में उल्लेखनीय कार्य करने पर राज्य की सराहना की। सहकारिता मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव पंकज बंसल की अध्यक्षता तथा संयुक्त सचिव सिद्धार्थ जैन की उपस्थिति में शुक्रवार को वीसी के माध्यम से आयोजित बैठक में ‘सहकार से समृद्धि’ में विभिन्न पहलों की क्रियान्विति की समीक्षा की गई। रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां विश्वमोहन शर्मा एवं सहकारिता विभाग के वरिष्ठ अधिकारी नेहरू सहकार भवन से वीसी के माध्यम से इस बैठक में शामिल हुए।
इस अवसर पर श्री बंसल ने कहा कि नवीन एम-पैक्स गठन की दिशा में राजस्थान में बेहतरीन कार्य हुआ है। राज्य में निर्धारित लक्ष्यों से अधिक एम-पैक्स का गठन किया गया है और इसमें राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर है। उन्होंने सहकारी क्षेत्र में विश्व की वृहद् अन्न भण्डारण योजना तथा राष्ट्रीय स्तर पर गठित तीन बहुराज्यीय सहकारी समितियों की सदस्यता के मामले में उल्लेेखनीय कार्य करने पर राज्य की सराहना की। पैक्स कम्प्यूटराइजेशन प्रोजेक्ट में उत्कृष्ट कार्य के लिए भी राज्य की प्रशंसा की। उन्होंने डेयरी समितियों के गठन की दिशा में अधिक क्षमता से प्रयास किए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया।
वृहद् अन्न भण्डारण योजना
बैठक में रजिस्ट्रार विश्वमोहन शर्मा ने बताया कि राज्य में पैक्सविहीन समस्त ग्राम पंचायतों में नवीन एम-पैक्स के गठन की कार्यवाही तीव्र गति से की जा रही है। वृहद् अन्न भण्डारण योजना के अंतर्गत राज्य में 500 मीट्रिक टन क्षमता के 171 गोदामों के निर्माण की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। इनमें से 104 गोदामों का निर्माण कार्य शुरू कर 70 गोदामों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है। निर्माणाधीन 18 गोदामों का कार्य आगामी 15 दिवस में तथा 11 गोदामों का निर्माण कार्य नवम्बर माह के अंत तक पूर्ण कर लिया जाएगा।
बहुराज्यीय सहकारी समितियों की सदस्यता
अब तक राज्य की 6,083 समितियों द्वारा भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड की सदस्यता के लिए आवेदन किया जा चुका है। इस मामले में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। 957 समितियों द्वारा राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड एवं 1018 समितियों द्वारा राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड की सदस्यता के लिए आवेदन किया गया है। इन बहुराज्यीय समितियों द्वारा दिसम्बर माह के अंत तक राज्य में व्यावसायिक गतिविधियां आरम्भ कर दी जाएंगी। राज्य की सभी पैक्स को इन समितियों का सदस्य बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
पैक्स कम्प्यूटरीकरण परियोजना
रजिस्ट्रार ने बताया कि पैक्स कम्प्यूटरीकरण परियोजना के अंतर्गत राज्य की 5,614 पैक्स में डे-एंड किया जा चुका है तथा 31 दिसम्बर तक सभी पैक्स का कम्प्यूटराइजेशन कार्य पूर्ण करने के प्रयास किए जा रहे हैं। किसानों को ऋण वितरण के मामले में देश में सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन राजस्थान में हुए हैं।
बैठक में ‘सहकार से समृद्धि’ की अन्य पहलों की भी समीक्षा करते हुए इनकी क्रियान्विति में गति लाने तथा समयबद्ध रूप से लक्ष्य अर्जित करने के निर्देश प्रदान किए गए।
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