खास खबरसहकारिता

सहकारी सोसाइटियों के लिए 500 मीट्रिक टन के नये गोदाम स्वीकृत किये जायें – मंजू राजपाल

‘सहकार से समृद्धि’ की समीक्षा बैठक : वास्तविक और एनसीडी पोर्टल पर उपलब्ध डेटा का अंतर दूर करने का निर्देश

जयपुर, 10 जून (मुखपत्र)। सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां श्रीमती मंजू राजपाल ने कहा कि अधिकारी तत्परता से कार्य करते हुए ‘सहकार से समृद्धि’ के अंतर्गत राज्य में क्रियान्वित की जा रही पहलों में अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिए कि क्रियान्विति में पिछड़ रहे जिलों पर विशेष रूप से फोकस करते हुए उनसे प्रगति की नियमित रिपोर्ट ली जाए और आवश्यक होने पर इन जिलों के लिए प्रभारी अधिकारियों की नियुक्ति की जाए।

वे मंगलवार को नेहरू सहकार भवन में ‘सहकार से समृद्धि’ के अंतर्गत क्रियान्वित की जा रही पहलों की प्रगति की समीक्षा कर रही थी। उन्होंने कहा कि अधिकारी निरन्तर सक्रियता दिखाते हुए अपेक्षित परिणाम प्राप्त करें। उन्होंने पैक्स कम्प्यूटराइजेशन के कार्य में गति लाने तथा गो-लाइव हो चुकी पैक्स को हैण्ड-होल्डिंग सर्टिफिकेट यथाशीघ्र जारी करने के निर्देश दिए।

प्रमुख शासन सचिव ने सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भण्डारण योजना के अंतर्गत निर्माणााधीन गोदामों के कार्य में तेजी लाने के निर्देश देते हुए बारिश के मौसम से पूर्व यह कार्य पूर्ण करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष स्वीकृत गोदामों का निर्माण पूर्ण करते हुए 500 मीट्रिक टन क्षमता के नए गोदाम स्वीकृत किए जाएं। जिन गोदामों का निर्माण कार्य पूर्ण होने जा रहा है, उन्हें शीघ्र तीसरी किश्त जारी की जाए।

डेटा अंतर को दूर करें

रजिस्ट्रार ने कहा कि वास्तविक डेटा एवं एनसीडी पोर्टल पर उपलब्ध डेटा में अंतर को दूर करने के लिए नई गठित पैक्स का अविलम्ब रजिस्ट्रेशन करते हुए उन्हें फंक्शनल बनाया जाए। उन्होंने कहा कि गो-लाइव हो चुकी सभी पैक्स की ई-ऑडिट करवाई जाए। बैठक में अधिकारियों द्वारा बताया गया कि अब तक 5,154 पैक्स गो-लाइव हो चुकी है तथा 603 पैक्स की ऑनलाइन ऑडिट पूर्ण हो चुकी है। उन्होंने पीएम किसान समृद्धि केन्द्र एवं कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में संचालित पैक्स के एनसीडी पोर्टल पर प्रदर्शित हो रहे डेटा के अंतर को दूर करने के निर्देश दिए।

राष्ट्रीय सहकारी संस्थाओं की मेम्बरशिप

श्रीमती राजपाल ने राष्ट्रीय स्तर पर गठित नवीन सहकारी संस्थाओं नेशनल को-ऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिडेट, नेशनल को-ऑपरेटिव एक्सपोट्र्स लिमिटेड एवं भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड की अधिकाधिक सदस्यता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि जिन क्रय-विक्रय सहकारी समितियों द्वारा अब तक सदस्यता के लिए आवेदन नहीं किया गया है, उनसे आवेदन करवाया जाए। इसके पश्चात, सभी जिलों से एनसीईएल के लिए 5-5 सक्षम पैक्स द्वारा आवेदन करवाने पर फोकस किया जाए।

किसानों का एनसीसीएफ एवं नैफेड पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें

उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि प्राप्त कर रहे एवं अल्पकालीन ऋण ले रहे किसानों का एनसीसीएफ एवं नैफेड के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाने के भी निर्देश दिए, जिससे उन्हें उक्त पोर्टल से लाभ प्राप्त हो सके।

बैठक में पैक्स का एफपीओ के रूप में संचालन, नेशनल को-ऑपरेटिव डाटाबेस, श्वेत क्रांति 2.0, सहकार में सहकारिता, आरसीएस कार्यालयों एवं एआरडीबी के कम्प्यूटराइजेशन, एससीडीसी एवं एसएसी की बैठकों में लिए गए निर्णयों की पालना एवं सहकारिता मंत्रालय से प्राप्त निर्देशों की पालना आदि बिन्दुओं की भी समीक्षा की गई। सहकार से समृद्धि के नोडल अधिकारी भोमाराम, सीनियर एडिशनल रजिस्ट्रार सहित सभी फंक्शनल अधिकारी बैठक में उपस्थित रहे।

Top Trending News

शेष रही ग्राम पंचायतों में ग्राम सेवा सहकारी समितियां का गठन शीघ्रता से करें – मंजू राजपाल

सहकारिता सेवा के एक अधिकारी का प्रधान कार्यालय में पदस्थापन

सहकारी सोसाइटी कर्मचारियों की एकता के आगे सीसीबी का एमडी हुआ नतमस्तक, लोन सुपरवाइजर को बहाल किया और मांगे मानी

एक और सहकारी अधिकारी को किया एपीओ

केंद्रीय सहकारी बैंक के प्रबंध निदेशक को किया एपीओ

सहकारी समितियों में शत-प्रतिशत अनुदानित गोदामों की बंदरबांट पर अंकुश की कवायद, न्यूनतम भूमि की अनिवार्यता लागू

सीधी भर्ती का परीक्षा परिणाम घोषित

सहकारिता मंत्री के न्यायालय में 2 जून से अवकाश

मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत योजना : राज्य औसत से अधिक रिकवरी करने वाले पीएलडीबी की रजिस्ट्रार ने पीठ थपथपाई

राज सहकार दुर्घटना बीमा योजना पुन: लागू, किसानों को मिलेगा 10 लाख रुपये का बीमा कवर

आठ सहकारी भूमि विकास बैंकों में सचिव बदले गये

‘म्हारो खातो, म्हारो बैंक’ अभियान में बैंक खाता खुलवानेे वालों को मिलेंगी कई रियायतें और सुविधाएं

हाईकोर्ट ने संचालक मंडल के चुनाव में अयोग्यता सम्बंधी उपनियम को असंवैधानिक बताते हुए खारिज किया

पैक्स को सुदृढ़ किये बिना सहकारी ढांचा मजबूत नहीं हो सकता – अमित शाह

पैक्स को बड़े गोदामों के निर्माण के लिए तैयार करें – डॉ. भूटानी

राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला, देश के सहकारी क्षेत्र के लिए गौरव : डॉ. भूटानी

प्रत्येक पात्र ऋणी सदस्य को मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना का लाभ मिले – गौतमकुमार दक

मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत योजना के पोर्टल का लोकार्पण

 

 

error: Content is protected !!