किसानों के कर्ज का बोझ हल्का करने के लिए ऋण राहत आयोग बनेगा, एक माह में एक्ट तैयार किया जाएगा

जयपुर, 14 फरवरी (मुखपत्र)। सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रीमती श्रेया गुहा ने कहा कि लघु एवं सीमान्त किसान, भूमिहीन श्रमिक तथा कमजोर वर्ग के किसानों को परिस्थतिवश परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति का स्थाई समाधान करने के लिए ऋण भार में राहत व ऐसी स्थिति में किसानों की जमीन की नीलामी रोकने के लिए राजस्थान किसान ऋण राहत एक्ट लाया जाएगा। एक्ट में ऋण राहत आयोग का गठन किया जाएगा।

श्रीमती गुहा ने मंगलवार शासन सचिवालय में बजट घोषणा 2023-24 की क्रियान्विति के सम्बंध में आयोजित विभागीय बैठक में अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि राजस्थान किसान ऋण राहत एक्ट को एक माह के भीतर तैयार किया जाए। उन्होंने इस सम्बंध में रजिस्ट्रार सहकारिता को तत्काल कमेटी बनाने के निर्देश दिए।

प्रमुख शासन सचिव ने कहा कि वर्ष 2023-24 में प्रदेश के किसानों को 22 हजार करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरित किया जाना है। इस सम्बंध में उन्होंने राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, जयपुर के प्रबंध निदेशक भोमाराम को शीघ्र ही कार्ययोजना भेजने के निर्देश दिए।

ब्याजमुक्त अकृषि ऋण के लिए लक्ष्य आवंटन का निर्देश

उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में अकृषि क्षेत्र जैसे हस्तशिल्प, लघु उद्योग, कताई-बुनाई, रंगाई-छपाई एवं दुकान के लिए 1 लाख से अधिक परिवारों को सहकारी बैंकों के माध्यम से 3 हजार करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण वितरित किया जाएगा। इसके लिए एमडी अपेक्स बैंक को बैंकवार लक्ष्य निर्धारित कर कार्ययोजना बनाकर भेजने के लिए निर्देश दिए।

पैक्स कम्प्यूटराइजेशन के प्रथम चरण के लिए 1963 समितियों का चयन

श्रीमती गुहा ने कहा कि राज्य की सभी 7282 ग्राम सेवा सहकारी समितियों का कम्प्यूटराइजेशन किया जाना है। प्रथम फेज में 1963 पैक्स का चयन कर लिया गया है। उन्होंने निर्देश दिए कि पैक्स कम्प्यूटराइजेशन के लिए टेण्डर सहित अन्य प्रक्रिया को शीघ्र पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि सहकारी समितियों की भंडारण क्षमता में वृद्धि करने के लिए क्रय-विक्रय सहकारी समितियों एवं ग्राम सेवा सहकारी समितियों में गोदाम निर्माण के लिए समितियों का शीघ्र चयन कर कार्ययोजना प्रस्तुत की जाए।

ये अधिकारी रहे उपस्थित

बैठक में सहकारिता रजिस्ट्रार मेघराज सिंह रतनू, सहकारिता विभाग के संयुक्त शासन सचिव नारायण सिंह, अतिरिक्त रजिस्ट्रार प्रथम राजीव लोचन, प्रबंध निदेशक एसएलडीबी विजय शर्मा, प्रबंध निदेशक अपेक्स बैंक भोमाराम, संयुक्त रजिस्ट्रार (नियम) विवेकानंद यादव, संयुक्त रजिस्ट्रार (बैंकिंग) प्रेमचन्द जाटव, संयुक्त रजिस्ट्रार (आयोजना) श्रीमती सोनल माथुर सहित सम्बंधित अधिकारी उपस्थित थे।