किसानों को 25 हजार करोड़ रुपये के फसली ऋण वितरण के लिए सरकार सहकारी बैंकों को ऋण माफी के बकाया 766 करोड़ रुपये का भुगतान करे

उदयपुर, 27 अप्रेल (मुखपत्र)। ऑल राजस्थान को-ऑपरेटिव बैंक एम्पलाइज यूनियन एवं ऑल राजस्थान को-ऑपरेटिव बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन की उदयपुर सम्भाग के उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर व चित्तौडग़ढ़ केन्द्रीय सहकारी बैंकों के कर्मचारियों व अधिकारियों की आमसभा बैठक जिला अध्यक्ष राजेश टेलर की अध्यक्षता एवं यूनियन-एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव सूरजभान सिंह आमेरा के मुख्य आतिथ्य में उदयपुर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. के प्रधान कार्यालय सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में संभाग के चारों जिलों के सहकारी बैंकों में कार्यरत एवं सेवानिवृत्त अधिकारी, कर्मचारी शामिल हुए।

सहकार नेता आमेरा ने अपने सम्बोधन में राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2018 व 2019 में की गई सहकारी ऋण माफी के एवजी प्रदेश के केन्द्रीय सहकारी बैंकों को देय बकाया ब्याज के 766 करोड़ रुपये का भुगतान करने की मांग की। राज्य सरकार द्वारा सीसीबी उदयपुर को 12 करोड़, बांसवाड़ा को 21 करोड़, डूंगरपुर को 7 करोड़ एवं चित्तौडग़ढ़ को 34 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाना है। उन्होंने कहा कि आरबीआई के निर्देशानुसार, राज्य सरकार की ओर बकाया देय राशि का शत-प्रतिशत प्रावधान किये जाने से केन्द्रीय सहकारी बैंकों का सीआरएआर निर्धारित वित्तीय मानदण्ड 9 प्रतिशत के स्तर से नीचे चला जायेगा। सहकारी बैंकों की आर्थिक स्थिति कमजोर होकर अधिकांश बैंक हानि में होंगे। उन्होंने कहा कि बजट घोषणा के अनुरूप किसानों को 25000 करोड़ रुपये के फसली ऋण वितरण को सुचारू बनाये रखने के लिए सरकार सम्पूर्ण बकाया राशि का एकमुश्त भुगतान करे।

नियमित डीपीसी करायी जाये

आमेरा ने सरकार, राज्य सरकार के नीतिगत निर्णय के तहत सभी सहकारी बैंकों में सीधी भर्ती से पूर्व बैंक कर्मियों की गत वर्षों की लम्बित डीपीसी सहित चालू वर्ष तक की रिक्त पदों पर डीपीसी करवाई जाने की मांग की। सहकार नेता ने वाणिज्यिक बैंकों और आरआरबी के समामेलन की भांति राज्य में जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों को राज्य सहकारी बैंक में समामेलित कर टू-टीयर सहकारी बैंकिंग व्यवस्था लागू करने और बैंकों में प्रशासनिक कुशलता व आर्थिक सक्षमता के लिए रिजर्व बैंक के निर्धारित मानदण्ड नीति ‘फिट एण्ड प्रोपर’ क्राइटेरिया के तहत योग्य अधिकारी प्रबंध निदेशक लगाये जाने पर बल दिया।

JAIIB/CAIIB की वेतन वृद्धि का लाभ यथावत जारी रहे

सहकार नेता ने 16वें वेतन समझौते के लम्बित मुद्दों का वित्त विभाग द्वारा निस्तारण कर JAIIB/CAIIB की वेतन वृद्धि का लाभ यथावत जारी करने, शाखाओं एवं पैक्स में हो रहे गबन, वित्तीय अनियमितता पर अंकुश के लिए प्रभावी स्थानांतरण नीति लागू करने और सहकारी बैंक कार्मिकों के लिए पेंशन एवं आरजीएचएस चिकित्सा सुविधा लागू किये जाने की भी मांग की।

बैठक को उदयपुर से प्रिंस गहलोत, गणपत सोनी, आर.एस पंवार, वैभव गौड़, रमेश गोयल, मधु गोयल, बांसवाड़ा से लोकेश श्रीमाल, राहुल सक्सेना एवं चयन द्विवेदी, डूंगरपुर से दुर्गनारायण सिंह, ओमप्रकाश गोदारा, पीयूष विश्नोई ने सम्बोधित करते हुए सहकारी बैंकों की आर्थिक मजबूती एवं बैंक कर्मियों की खुशहाली के लिए यूनियन के साथ संगठित एवं एकजूट रहने का आह्वान किया।

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