किसानों को भारी-भरकम बीमा प्रीमियम के बोझ से मुक्ति नहीं मिलेगी

सरकार ने बीमा प्रीमियम से राहत दिलाने वाला रिलीफ फंड स्कीम का प्रस्ताव खारिज किया

जयपुर, 16 जुलाई (मुखपत्र)। जैसा की आशंका थी, अंतत: राज्य सरकार ने केरल राज्य की तर्ज पर रिलीफ फंड स्कीम लाने का प्रस्ताव खारिज कर, किसानों पर भारी-भरकम बीमा प्रीमियम का बोझ डालते रहने का निर्णय ले लिया है। रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान जयपुर की ओर से किसानों पर भारी प्रीमियम का बोझ कम करने के लिए केरल राज्य में जारी एक योजना के अनुरूप रिलीफ फंड स्कीम चलाये जाने का महत्वपूर्ण विकल्प सुझाया गया था, लेकिन इसे उच्च स्तर पर खारिज कर दिया गया। अब फिर से किसानों को दो बीमा योजनाओं के लिए प्रीमियम के रूप में बड़ी रकम चुकानी होगी।

सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 की शेष अवधि के लिए दोनों बीमा योजनाओं – राज सहकार दुर्घटना बीमा योजना और राज सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजना के लिए टेंडर की कार्यवाही, पूर्व की भांति, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड (APEX BANK) जयपुर को अधिकृत किया है। रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान के आदेश पर, 13 जून 2024 को बीमा योजनाओं के टेंडर सम्बंधी प्रक्रिया को सम्पन्न करने के लिए एक सात सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। इसका अध्यक्ष अपेक्स बैंक के प्रबंध निदेशक (कार्यवाहक) धनसिंह देवल को बनाया गया।

गौरतलब है कि 13 जून 2024 को ही सरकार द्वारा अपेक्स बैंक के तत्कालिन प्रबंध निदेशक भोमाराम को पद से हटाकर, धन सिंह देवल को अपेक्स बैंक एमडी का एडिशनल चार्ज दिया गया था, जो कि मूल रूप से बैंक में महाप्रबंधक (आईटी) के पद पर कार्यरत हैं। देवल इसी महीने के अंतिम कार्यदिवस यानी 31 जुलाई बुधवार को सेवानिवृत्त होने वाले हैं।

कमेटी में बैंक के महाप्रबंधक (प्लानिंग एंड डवल्पमेंट) प्रमोद कुमार नाग को सदस्य सचिव बनाया गया है, सदस्यों को रजिस्ट्रार कार्यालय के एडिशनल रजिस्ट्रार (बैंकिंग) संजय पाठक, जयपुर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक के प्रबंध निदेशक मदनलाल गुर्जर, टोंक सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक के प्रबंध निदेशक रोहित सिंह और अपेक्स बैंक के उप महाप्रबंधक (पीएंडडी) मनप्रीतसिंह सदस्य हैं।

कमेटी की पहली फुल बैंच बैठक 1 एवं 2 जुलाई 2024 को सम्पन्न हुई, जिसमें प्रि-बिड डॉक्यूमेंट्स जारी करने और बीमा कम्पनियों के प्रतिनिधियों एवं कमेटी के मध्य प्री-बिड की बैठक 15 जुलाई को आयोजित करने का निर्णय लिया गया। इसके पश्चात, 3 जुलाई को प्री-बिड डॉक्यूमेंट जारी किया गया, जिसके अनुसार, ग्राम सेवा सहकारी समितियों/केंद्रीय सहकारी बैंकों के 30 लाख ऋणी काश्तकारों, जिनकी आयु 18 से 79 साल है, का अनिवार्य रूप से राज सहकार दुर्घटना बीमा योजना और राज सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजना किया जायेगा। सहकारी बैंक के स्टाफ एवं जमाकर्ताओं, नरेगा श्रमिकों, स्वयं सहायता समूहों और महिला सहकारी समितियों के लिए बीमा योजना ऐच्छिक होगी।

तय कार्यक्रम के अनुसार, 15 जुलाई बाद दोपहर 3 बजे कार्यवाहक प्रबंध निदेशक धन सिंह देवल की अध्यक्षता में अपेक्स बैंक के बोर्ड मीटिंग हाल में कमेटी की दूसरी फुल बैंच एवं बीमा कम्पनियों के प्रतिनिधियों के मध्य हुई बैठक में बिड डॉक्यूमेंट में कोई संशोधन नहीं करने का निर्णय लिया गया, साथ ही, बीमा कम्पनियों के प्रतिनिधियों को तीन वर्ष के योजनावार प्रीमियम एवं निष्पादित दावों के आंकड़े उपलब्ध कराये गये।

दोनों बीमा योजनाओं की प्री-बिड मीटिंग में दो सरकारी कम्पनियों सहित कुल 15 बीमा कम्पनियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। राज सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजना के लिये 9 और राज सहकार दुर्घटना बीमा योजना के लिए 6 कम्पनियों ने रुचि दिखाई है।

केरल राज्य की तर्ज पर प्रस्तावित की गयी योजना के बारे में विस्तृत जानकारी के 16 जून 2024 को प्रसारित इस समाचार का अध्ययन करें –  सहकारिता विभाग की पहल, महंगी बीमा योजनाओं से किसानों को मिलेगा छुटकारा https://mukhpatra.in/wp-admin/post.php?post=27735&action=edit

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