सहकारिता

धारा 55 की जांच के नाम पर लीपापोती करने वाले अफसरों पर होगी अनुशासनात्मक कार्यवाही – गौतम दक

जयपुर, 31 दिसम्बर (मुखपत्र)। सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने कहा कि जिन सहकारी सोसायटियों में अनियमितता सम्बंधी प्रकरण सामने आते हैं और उनकी जांच राजस्थान सहकारी सोसाइटी एक्ट 2001 की धारा 55 या 57 के तहत करवायी जा रही है, उसे निर्धारित समयसीमा में पूर्ण किया जावे। इसमें किसी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जायेगी।

श्री दक ने सोमवार को अपेक्स बैंक सभागार में मुख्यमंत्री एवं सहकारिता मंत्री कार्यालय से प्राप्त विभिन्न शिकायतों के प्रकरणों में विभाग स्तर से की गई कार्यवाही प्रगति की समीक्षा करते हुये कहा कि पत्रों में जो भी शिकायत के बिन्दु हैं, उन पर त्वरित कार्यवाही की जावे तथा लगातार फोलो-अप भी करें ताकि न्याय संगत कार्यवाही पूर्ण हो सके एवं शिकायत के प्रकरणों में नियमानुसार समयबद्ध राहत को सुनिश्चित किया जा सके।

उन्होंने कहा कि शिकायतों के निस्तारण में शिकायतकर्ता से भी सम्पर्क किया जावे तथा उसका पक्ष सुने एवं रिकार्ड से सत्यापन करके ही जांच रिपोर्ट दी जावे। यदि किसी भी प्रकरण में जांच अधिकारी द्वारा फौरी तौर पर बिना रिकार्ड सत्यापित किये जांच रिपोर्ट दी गई है, तो ऐसे अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

खरीद में आ रही दिक्कतों को दूर करें

बैठक में सहकारिता विभाग की शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, श्रीमती मंजू राजपाल ने निर्देश दिये कि प्रदेश में समर्थन मूल्य पर मूंग, सोयाबीन एवं मूंगफली की खरीद की जा रही है और खरीद केन्द्रों पर खरीद की व्यवस्था को चाक-चैबंद करने के लिये प्रतिदिन जिले के इकाई उप-रजिस्ट्रार एवं जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक के प्रबंध निदेशक द्वारा विजिट किया जावे और जो भी समस्या आ रही है, उसका राजफैड के अधिकारियों के साथ सामंजस्य स्थापित कर उसका निराकरण सुनिश्चित करें।

सहकार भवन में बायोमैट्रिक मशीन से लगेगी हाजिरी

श्रीमती राजपाल ने कहा कि अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कार्यालयों में उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिये बायोमैट्रिक उपस्थिति मशीन स्थापित की जायेगी। इसकी शुरूआत सहकार भवन से होगी, उसके बाद इस प्रणाली को सहकारिता विभाग के प्रदेश के सभी कार्यालयों के लिये लागू किया जायेगा। उन्होंने कहा कि इस कदम से आमजन को बार-बार सहकारी कार्यालयों में चक्कर नहीं लगाने पडेंगे और उनकी समस्याओं का शीघ्र निस्तारण संभव हो सकेगा।

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