सोसाइटी कार्मिकों की लिमिट पर ब्याज दर में कमी करने और गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में सदस्य संख्या के अनुरूप ऋण वितरण पर बनी सहमति

राजस्थान बहुउद्देश्यीय सहकारी समिति कर्मचारी यूनियन ने प्रबंध निदेशक को सौंपा 11 सूत्री मांग पत्र

श्रीगंगानगर, 25 सितम्बर (मुखपत्र)। राजस्थान बहुउद्देश्यीय सहकारी समिति कर्मचारी यूनियन की जिला इकाई की ओर से बुधवार को जिलाध्यक्ष जसवंत पचार के नेतृत्व में दि गंगानगर केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक को 11 सूत्री मांग पत्र प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात प्रबंध निदेशक संजय गर्ग, मुख्य प्रबंधक विकास गर्ग और वरिष्ठ प्रबंधक पवन शर्मा के साथ जिला कार्यकारिणी की वार्ता हुई, जिसमें बैंक प्रबंधन द्वारा समिति कर्मचारियों की लिमिट पर ब्याज दर 11 प्रतिशत से घटाकर 9.5 प्रतिशत करने, राजस्थान सहकारी गोपालन क्रेडिट कार्ड योजना में समितियों के सदस्यों के अनुपात में ऋण वितरण करने और ऐरियर ब्याज की जांच करवाकर, राशि समितियों को लौटाने पर सहमति जतायी गयी।

बैंक के प्रबंध निदेशक संजय गर्ग ने समिति व्यवस्थापकों से आग्रह किया कि अल्पकालीन फसली ऋण वितरण के साथ-साथ, समितियों की आय बढाने के लिए, कार्य विस्तार एवं व्यवसाय विविधिकरण के लिए नवाचार करें और इसके लिए बैंक हर संभव आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए तत्पर है। इससे पूर्व, यूनियन की ओर से, बैंक के प्रबंध निदेशक संजय गर्ग का ज्वाइंट रजिस्ट्रार कैडर से एडिशनल रजिस्ट्रार कैडर में प्रमोशन होने पर बुके भेंट कर बधाई दी गयी।

यूनियन की ओर से दिये गये ज्ञापन में शामिल मुद्दे

– ग्राम सेवा सहकारी समितियों का 31 अगस्त 2024 तक का बकाया 2 प्रतिशत ब्याज अनुदान जारी किया जाये। जब तक 2 प्रतिशत ब्याज अनुदान राज्य सरकार से प्राप्त नहीं होता, तब तक के लिए बैंक द्वारा 2 प्रतिशत राशि अग्रिम रूप से समितियों के खात में जमा करायी जाये ताकि समिति व्यवस्थापक व अन्य कार्मिकों का वेतन व अन्य खर्चों का भुगतान समय पर किया जा सके।

– समितियों के ऋण खातों पर एरियर ब्याज नहीं लगाया जावे। पूर्व में ऐरियर ब्याज का समिति को भुगतान किया जावे। शाखा लालगढ़, पदमपुर, की ऐरियर ब्याज की जांच करवायी जाये।

– समितियों की बैंक में जमा हिस्सा पूँजी पर 31 मार्च 2024 तक का लाभांश वितरण किया जावे।

– ऋण माफी दिनांक 30.11.2019 से दिनांक 30.06.2020 तक का बकाया ब्याज समितियों को दिया जाये।

 

– समितियों के ऋणी सदस्यों की रबी सीजन में 20 प्रतिशत बढोतरी की जाये या कुल लिमिट के अनुरूप ऋण राशि बढ़ाई जाये।

– राजस्थान सहकारी गोपालन क्रेडिट कार्ड ऋण योजना समितियों के सदस्यों के अनुपात में वितरण किया जाये।

– मिनी बैंक में जमा अमानत पर ब्याज अन्तर 0.25 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.40 प्रतिशत किया जायेे।

– समिति कर्मचारियों की लिमिट पर ब्याज दर 11 प्रतिशत से घटाकर 9 प्रतिशत की जाये।

– जिन सदस्यों की साख सीमा नवीनीकरण योग्य है, उन सब फाइलों को व्यवस्थापक की आई.डी. पर स्थानान्तरित किया जाये ताकि ऋण वसूली में कोई समस्या उत्पन्न नहीं हो।

– बैंक की आमसभा में यूनियन के 5 सदस्यों को आमंत्रित किया जाये।