सहकारी बैंक कर्मचारियों को चुनाव कर्तव्यों का पालन करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता

भारत अधिनायकवादी नहीं है, सरकार का सभी संस्थानों पर पूर्ण नियंत्रण नहीं है : उच्च न्यायालय

नई दिल्ली, 13 मई। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने हाल ही में टिप्पणी करते हुए कहा कि भारत सरकार के पास भारत में हर संस्थान पर पूर्ण अधिकार नहीं है, जबकि दो जिला सहकारी बैंकों के कर्मचारियों को चुनाव कर्तव्यों का पालन करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। बैंच ने मालदा जिला केंद्रीय सहकारी बैंक कर्मचारी संघ बनाम ईसीआई के मामले में यह टिप्पणी की।

न्यायमूर्ति सब्यसाची भट्टाचार्य ने भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) के उस तर्क को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की कि चुनाव कर्तव्यों के लिए दो सहकारी बैंकों के कर्मचारियों की मांग की जा सकती है। न्यायालय ने पाया कि चूंकि दोनों बैंक, सरकार (केंद्र या राज्य) द्वारा वित्त पोषित या नियंत्रित नहीं थे, इसलिए उनके कर्मचारियों से ऐसे कार्यों की मांग नहीं की जा सकती थी।

न्यायाधीश ने 10 मई के अपने फैसले में कहा, ‘हम एक अधिनायकवादी राज्य में काम नहीं करते हैं और, इस तरह, यह नहीं माना जा सकता है कि सरकार के पास किसी भी उद्देश्य के लिए भारत के क्षेत्र के भीतर संचालित किसी भी संस्था या चिंता या उपक्रम पर पूर्ण अधिकार है, जब तक कि संविधान या किसी विशिष्ट कानून में विशेष रूप से ऐसा न कहा गया हो।’

अदालत मालदा जिला केंद्रीय सहकारी बैंक और मुगबेरिया केंद्रीय सहकारी बैंक के कर्मचारियों द्वारा दायर याचिकाओं के एक समूह पर सुनवाई कर रही थी। इन कर्मचारियों से जुड़े संघों ने चुनाव आयोग के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें मौजूदा लोकसभा चुनावों के लिए उनसे चुनाव ड्यूटी करने की मांग की गई थी।

न्यायालय ने कहा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 159 ईसीआई को इन कर्तव्यों को पूरा करने के लिए लोक सेवकों की मांग करने में सक्षम बनाती है, जिसका अर्थ केंद्रीय या राज्य अधिनियम के तहत स्थापित संस्थानों में काम करने वाले या केंद्र या राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित और वित्त पोषित व्यक्तियों से होगा।

इसमें आगे कहा गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के खंड (1) में ईसीआई को राज्य के राज्यपाल से चुनाव कर्तव्यों में मदद के लिए कर्मचारी उपलब्ध कराने का अनुरोध करने की शक्तियां निहित हैं।

कोर्ट ने कहा, ‘हालांकि, यह कर्मचारियों की प्रकृति और/या उन संस्थानों के बारे में कुछ भी प्रदान नहीं करता है, जहां से कर्मचारियों को लिया जाएगा।

इसके अलावा, न्यायाधीश ने कहा कि ईसीआई की ओर से यह दिखाने के लिए कोई सामग्री पेश नहीं की गई है कि जिस बैंक में याचिकाकर्ता कार्यरत थे, वह एक सहकारी समिति थी, जो या तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित या वित्तपोषित थी।

न्यायालय ने बताया कि इन बैंकों को केवल पश्चिम बंगाल सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2006 के तहत पंजीकृत किया गया है, लेकिन राज्य या केंद्र सरकारों द्वारा सीधे वित्त पोषित या नियंत्रित नहीं किया गया है। इसलिए, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि इन बैंकों के कर्मचारियों को चुनाव कर्तव्य निभाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। न्यायालय ने संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आदेश दिया कि इन बैंकों के कर्मचारियों को भविष्य में चुनाव कर्तव्यों में सहायता करने की आवश्यकता न हो।

फिर भी, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वह वर्तमान चुनाव सत्र के लिए कर्मचारियों को पहले से ही सौंपी गई चुनाव कर्तव्यों को वापस लेने का आदेश नहीं देगा क्योंकि इस तरह की वापसी से चुनाव प्रक्रिया में बाधा आ सकती है। इन टिप्पणियों के साथ कोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया।

सहकारी बैंकों के कर्मचारियों की ओर से वकील अभिमन्यु बनर्जी, अर्नब साहा, कमल कृष्ण पाठक, रिम्पी मुखर्जी और नारायण नायक पेश हुए। जबकि अधिवक्ता जॉयदीप कर और अनुरान सामंत ने ईसीआई का प्रतिनिधित्व किया।