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अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष : सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति का गठन, 8 विभागों के मंत्री सदस्य नियुक्त

जयपुर, 30 अप्रेल (मुखपत्र) । अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष-2025 के उत्सव और वर्ष के दौरान राज्य स्तर पर गतिविधियों के सफल

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सहकारी सोसाइटियां कृषि मंडी परिसर के बाहर भी सरसों-चना की समर्थन मूल्य पर खरीद कर सकेंगी

जयपुर, 21 अप्रेल (मुखपत्र)। प्रदेश में कतिपय स्थानों पर लेबर के साथ विवाद को देखते हुए राजफैड (राजस्थान राज्य सहकारी

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एपीओ किये गये सहकारी अधिकारी को हाईकोर्ट से राहत मिली, पुन: उप रजिस्ट्रार के पद पर ज्वाइन किया

हनुमानगढ़, 19 अप्रेल (मुखपत्र)। राजस्थान सहकारिता सेवा के उप रजिस्ट्रार संवर्ग के अधिकारी अमीलाल सहारण को उच्च न्यायालय, जोधपुर से

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सहकारिता विभाग में ‘मुन्नाभाइयों’ की तलाश अंतिम दौर में पहुंची

जयपुर, 17 अप्रैल (मुखपत्र)। सहकारिता विभाग में मुन्नाभाइयों की तलाश का काम अंतिम दौर में पहुंच गया है। विभाग द्वारा

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कोऑपरेटिव ट्रिब्यूनल में सुनवाई का समय परिवर्तित

जयपुर, 15 अप्रेल (मुखपत्र)। ग्रीष्म ऋतु के दृष्टिगत कोऑपरेटिव ट्रिब्यूनल (राजस्थान राज्य सहकारी अधिकरण) के न्यायालय और कार्यालय समय में

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सहकारिता निरीक्षकों ने सीएम को मांग पत्र सौंपा

श्रीगंगानगर, 9 अप्रैल (मुखपत्र)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के श्रीगंगानगर दौरे के दौरान सहकारी निरीक्षकों के संगठन की ओर से विभिन्न

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सहकारी अधिनियम को वर्तमान परिपेक्ष्य मे प्रासंगिक बनाने के लिये नया कोऑपरेटिव कोड लायेंगे – भजनलाल शर्मा

मुख्यमंत्री ने ली सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक, बजट घोषणाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन के निर्देश दिये जयपुर, 1 अप्रेल (मुखपत्र)।

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एमएसपी पर सरसों-चना की खरीद के लिए पंजीयन कल से, प्रत्येक किसान 40 क्विंटल कृषि जिंस बेच सकेगा, ऑनलाइन गिरदावरी के लिये पी-35 जरूरी नहीं

जयपुर, 31 मार्च (मुखपत्र)। रबी वर्ष 2025-26 में तिलहन-दलहन की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद के लिए पंजीयन प्रक्रिया

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एमएसपी पर सरसों-चना की खरीद की तैयारी, पंजीकरण की संख्या के अनुरूप अतिरिक्त खरीद केंद्र खोले जायें – दक

एक अधिकारी को एक से अधिक खरीद केंद्र का चार्ज नहीं मिलेगा : सहकारिता मंत्री जयपुर, 19 मार्च (मुखपत्र)। सहकारिता

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किसान सम्मान निधि में गड़बड़ी की जांच जारी, दोषियों पर कठोर कार्यवाही करेंगे – गौतम दक

– सहकारिता विभाग की 18 अरब 48 करोड़ 27 लाख 97 हजार रूपए की अनुदान मांगें ध्वनिमत से पारित –

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