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सदबुद्धि यज्ञ से पहले सहकारी बैंक प्रबंधन को आयी सदबुद्धि, वेतन समझौता और डीपीसी पर सहमति के पश्चात बैंक हड़ताल स्थगित

अजमेर, 13.07.2024 (मुखपत्र)। अजमेर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के कर्मचारियों, अधिकारियों द्वारा प्रस्तावित अनिश्चितकालीन हड़ताल और मुख्यमंत्री सम्मान बहाली के

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चार और सहकारी बैंकों के वेतन समझौते को मंजूरी मिली

जयपुर, 11 जुलाई (मुखपत्र)। सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक के निर्देश के उपरांत राजस्थान के सहकारी बैंकों में 16वां वेतन

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मुख्यमंत्री के सम्मान की बहाली के लिये सहकारी बैंक कार्मिक सद्बुद्धि यज्ञ करेंगे

जयपुर, 11 जुलाई (मुखपत्र)। एक ओर राजस्थान सरकार, हर साल एक लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने की घोषणा कर

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राज्यसहकारिता

जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के लिए वेतन समझौते को रजिस्ट्रार ने दी मंजूरी

रजिस्ट्रार के आदेश के 9 माह बाद भी 15 बैंकों में वेतन समझौता लागू नहीं हो पाना चिंताजनक एवं विचारणीय

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सहकारी बैंक की महिला डायरेक्टर को मिली जिला प्रमुख की कुर्सी

जयपुर, 5 जून (मुखपत्र)। राजस्थान के एक सहकारी बैंक की एक महिला डायरेक्टर को जिला प्रमुख बनने का सौभाग्य प्राप्त

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जांच परिणाम खारिज करने के लिए निगरानी दायर की तो संचालक मंडल को धारा 125 का नोटिस थमाया

संचालक मंडल ने जोनल एडिशनल रजिस्ट्रार, अजमेर द्वारा जारी जांच परिणाम को “असंगत, अपूर्ण एवं तथ्यों से परे” बताया अजमेर,

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खास खबरराज्यसहकारिता

सहकारी बैंकों में प्रबंध निदेशक की नियुक्ति के लिए अब आरबीआई की मंजूरी जरूरी

जयपुर, 4 जुलाई (मुखपत्र)। राजस्थान सहित देश के अन्य राज्यों में अब राज्य सरकार (सहकारिता विभाग) अपनी इच्छा से सहकारी

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राज्यसहकारिता

सहकारी बैंक एम्प्लॉइज ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम बैंक हड़ताल का नोटिस सौंपा

अजमेर, 4 जुलाई (मुखपत्र)। 16वेें वेतन समझौते का लाभ दिये जाने की मांग को लेकर अजमेर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड

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टांटिया यूनिवर्सिटी के वाइस चेयरमैन डॉ. मोहित टांटिया ‘एफसीआई एडवाइजरी कमेटी’ के सदस्य मनोनीत

श्रीगंगानगर, 4 जुलाई (मुखपत्र)। टांटिया यूनिवर्सिटी के वाइस चेयरमैन डॉ. मोहित टांटिया को भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण

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राज्यसहकारिता

वेतन समझौता लागू करने और डीपीसी की मांग को लेकर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक कार्मिकों ने दिया हड़ताल का नोटिस

अजमेर, 2 जून (मुखपत्र) । अतिलम्बित 16वां वेतन समझौता लागू करने और 6 साल से लम्बित पदोन्नति कमेटी की बैठक

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