सहायक व्यवस्थापकों एवं सेल्समैन को मुख्य कार्यकारी के पद पर पदोन्नति दी जाये – पचार

श्रीगंगानगर, 21 दिसम्बर (मुखपत्र)। सहकारिता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक के शनिवार को श्रीगंगानगर आगमन पर राजस्थान बहुउद्देश्यीय सहकारी समिति कर्मचारी यूनियन, जयपुर की जिला इकाई द्वारा जिलाध्यक्ष जसवंत पचार के नेतृत्व में 6 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया।

ज्ञापन में मुख्य रूप से ग्राम सेवा सहकारी समिति कार्मिकों का नियोक्ता निर्धारण कर बैंक कर्मचारी या राजस्थान सरकार का कर्मचारी बनाने, ब्याजमुक्त अल्पकालीन फसली ऋण वितरण की एवज में राज्य सरकार द्वारा देय 4 प्रतिशत ब्याज अनुदान की समस्त बकाया राशि का अविलम्ब भुगतान करने, राजस्थान सहकारी भर्ती बोर्ड के गठन यानी 10 जुलाई 2017 से पूर्व समितियों में कार्यरत सहायक व्यवस्थापकों एवं सेल्समैनों को मुख्य कार्यकारी के पद पर पदोन्नति देने, ग्राम सेवा सहकारी समिति कर्मचारियों को आरजीएचएस (राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम) सुविधा उपलब्ध कराने, समितियों के ऋण खातों पर लगने वाले एरियर ब्याज का समायोजन कराने और समितियों के सभी सदस्यों को साख सीमा के अनुरूप फसली ऋण उपलब्ध कराने की मांग की गयी है।

पचार ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से देय ब्याज अनुदान अत्यधिक विलम्ब से मिलने के कारण समिति कार्मिकों का कई माह का वेतन बकाया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में समितियों में मुख्य व्यवस्थापक के 4 हजार से अधिक पद रिक्त हैं, जिससे समिति, वित्त दाता बैंक और राज्य सरकार के कार्य प्रभावित हो रहे हैं। यदि 10 जुलाई 2017 से पूर्व समितियों में कार्यरत सहायक व्यवस्थापकों एवं सेल्समैनों को पदोन्नत कर व्यवस्थापक बना दिया जाये, तो इस कमी को बहुत हद तक दूर किया जा सकता है।