सहकारी समितियां को सशक्त बनाने में एनसीडीसी की भूमिका अतुलनीय : अमित शाह

डेयरी, पशुधन, मत्स्य व महिला सहकारी समितियां को एनसीडीसी 20 हजार करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता देगा

नई दिल्ली, 19 नवम्बर। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बुधवार को नई दिल्ली में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) की 92वीं महापरिषद की बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद सहकारी क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और एनसीडीसी इस परिवर्तन का प्रमुख आधार बनकर उभरा है।

शाह ने कहा कि सहकारी समितियों को सशक्तबनाने और उन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्थापित एनसीडीसी का कुल संवितरण वित्त वर्ष 2020-21 के 24,700 करोड़ रुपये से बढक़र 2024-25 में 95,200 करोड़ रुपये तक पहुंच गया।

अमित शाह ने कहा कि भारत को विकसित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए सहकारिता एक श्रेष्ठ मॉडल है, क्योंकि यह ग्रामीण क्षेत्रों की भागीदारी और आजीविका सुनिश्चित करता है। बीते 4 वर्ष में एनसीडीसी ने 40 प्रतिशत से अधिक चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की है, शुद्ध एनपीए शून्य रखा है और 807 करोड़ रुपये का सर्वोच्च शुद्ध लाभ अर्जित किया है, जिससे संस्था की विश्वसनीयता और साख मजबूत हुई है। एनसीडीसी ने डीसीसीबी, स्टेट कोआपरेटिव बैंकों और स्टेट मार्केटिंग फेडरेशन के माध्यम से डेयरी, खाद्य प्रसंस्करण, कपड़ा एवं विपणन के क्षेत्र में प्रभावी कार्य किया है।

 

मत्स्य क्षेत्र में एनसीडीसी

मत्स्य क्षेत्र में एनसीडीसी ने 1,070 एफएफपीओ के गठन और सुदृढ़ीकरण का लक्ष्य पूरा किया है तथा प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना के अंतर्गत 2,348 एफएफपीओ को सुदृढ़ करने का कार्य प्रगति पर है। महाराष्ट्र और गुजरात में गहरे समुद्र में मछली पकडऩे हेतु ट्रॉलर खरीदने के लिए प्रदान की गई वित्तीय सहायता से ब्लू इकोनॉमी और मत्स्य समुदाय, विशेषकर महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण हुआ है।

चीनी और डेयरी सैक्टर को वित्तीय सहयोग

शाह ने कहा कि चीनी व डेयरी के क्षेत्र में अधिक लाभ के लिए सर्कुलर इकॉनोमी को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। सहकारी चीनी मिलों के आधुनिकीकरण हेतु सरकार द्वारा प्रदान किए गए 1,000 करोड़ रुपये के अनुदान के आधार पर एनसीडीसी ने 56 चीनी मिलों को इथेनॉल संयंत्र, को-जेन और कार्यशील पूंजी के लिए 10,005 करोड़ रुपये का संवितरण किया है, जिससे मिलों को वैकल्पिक आय स्रोत और कम दर पर ऋण प्राप्त हुआ है। सहकारिता आधारित ‘भारत टैक्सी’ राइड-हेलिंग सेवा की स्थापना में एनसीडीसी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

महिला सहकारी समितियों को रियायती दर पर कर्ज

31 जुलाई 2025 को स्वीकृत 2,000 करोड़ रुपये के सरकारी अनुदान के आधार पर एनसीडीसी 20,000 करोड़ रुपये जुटाकर डेयरी, पशुधन, मत्स्य पालन, चीनी, कपड़ा, खाद्य प्रसंस्करण, भंडारण, कोल्ड स्टोरेज, कृषि और महिला सहकारी समितियों को रियायती दरों पर दीर्घकालिक एवं कार्यशील पूंजी उपलब्ध करा रहा है। साथ ही एनसीडीसी ने शहरी सहकारी बैंकों के अंब्रेला संगठन और सहकार सारथी में भी महत्वपूर्ण सहयोग दिया गया है, जिससे शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंकों को प्रोद्योगिकी सेवाएं प्रदान की जाएंगी।

कोऑपरेटिव इंटर्न

युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए एनसीडीसी का ‘कोऑपरेटिव इंटर्न’ कार्यक्रम प्रभावी रूप से संचालित हो रहा है, जिसके अंतर्गत चयनित प्रशिक्षु सहकारी संस्थाओं को तकनीकी और प्रबंधकीय सहयोग प्रदान कर रहे हैं।

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