सहकार सदस्यता अभियान का शुभारम्भ, सहकारी समितियों की संख्या में 10 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य – भजनलाल

जयपुर, 2 अक्टूबर (मुखपत्र)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर प्रदेश में सहकार सदस्यता अभियान का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर कांस्टीट्यूशन क्लब में आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व एवं केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह के प्रयास से देश सहकार से समृद्धि की नई कहानी लिख रहा है। उनके मार्गदर्शन में हमारी सरकार सहकारिता की शक्तिसे प्रदेश की प्रगति को नया आयाम प्रदान कर रही है। इसी दिशा में 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक सहकारिता से जोडऩे के लिए सहकार सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। इसमें विशेष रूप से महिलाओं एवं युवाओं को जोड़ा जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लगभग 8,300 पैक्स स्तर पर शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। अभियान में 5 विभागीय गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। साथ ही, सहकारी समितियों की संख्या में 10 प्रतिशत वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया है। पैक्स विहीन 2,158 ग्राम पंचायतों में नई पैक्स के गठन एवं जिन ग्राम सेवा सहकारी समितियों के पास गोदाम बनाने के लिए भूमि नहीं है, उन्हें भूमि आवंटित की जायेगी। राज्य सरकार सहकारिता से जुडऩे वाली महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए दलहन, मसालों आदि को भी इससे जोडऩे का प्रयास करेगी।

सहकारिता से गांव-गांव और जन-जन हो रहा सशक्त

मुख्यमंत्री ने कहा कि सहकारिता के माध्यम से राजस्थान का गांव-गांव और जन-जन सशक्तहो रहा है। राज्य सरकार ने अब तक 77 लाख से अधिक किसानों को 42,765 करोड़ रुपये के ब्याजमुक्त अल्पकालीन फसली ऋण, 2.48 लाख नए कृषकों को 433 करोड़ रुपये का फसली ऋण, 30 हजार से अधिक लाभार्थियों को 260 करोड़ रुपये का आजीविका ऋण वितरित किया है। साथ ही, अन्न भंडारण योजना के तहत श्रीगंगानगर जिले के घमूड़वाली पैक्स में गोदाम, प्रसंस्करण यूनिट और कस्टम हायरिंग केंद्र शुरू किए हैं। इसी तरह, सहकारी बैंको द्वारा करीब 7 हजार किसानों तथा लघु उद्यमियों को 246 करोड़ रुपये के दीर्घकालीन ऋण भी वितरित किए गए हैं।

डेयरी क्षेत्र में लक्ष्य से अधिक सदस्य बनाये जायेंगे

पशुपालन, डेयरी एवं गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि सहकारिता का भाव ‘एक सब के लिए, सब एक के लिए’ में निहित होता है। सहकार सदस्यता अभियान के तहत डेयरी क्षेत्र में लक्ष्य से अधिक नए सदस्य बनाए जाएंगे और अधिकाधिक महिलाओं को सदस्य बनाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने डेयरी सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए बजट में 700 करोड़ रुपये से अधिक राशि की सौगात दी हैं। आरसीडीएफ द्वारा दुग्ध उत्पादों में वृद्धि के साथ ही शुद्धता और गुणवत्ता का पूर्ण ध्यान रखा जा रहा है। इसीलिए सरस के विभिन्न उत्पादों की डिमांड में निरंतर वृद्धि हो रही है।

सहकारी नवाचारों को अपनाने में राजस्थान देश के शीर्ष 5 राज्यों में शामिल

सहकारिता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतमकुमार दक ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में सहकारिता गतिविधियों में गति आई है। भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय के नवाचारों को अपनाकर उनके क्रियान्वयन की सफलता से राजस्थान देश के शीर्ष पांच राज्यों में शामिल है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के किसानों को सम्मान निधि देने का कार्य किया। वहीं, प्रदेश में भी राज्य सरकार ने प्रथम बजट में ही मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि देने की शुरूआत की। उन्होंने कहा कि सहकारिता के क्षेत्र में पारदर्शिता के लिए प्रदेश की हजारों पैक्स को कम्प्यूटरीकृत किया गया है। मुख्यमंत्री अवधिपार ऋण ब्याज राहत योजना के तहत दीर्घकालीन ऋण देने वाले भूमि विकास बैंकों को आर्थिक मजबूती प्रदान की गयी है। अन्न भंडारण योजना के तहत लगभग 700 गोदाम स्वीकृत किये गये हैं।

अपेक्स बैंक एवं कॉनफैड के लाभांश के चेक सौंपे

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने दौसा की श्रीरामपुरा व बड़ीयाल खुर्द नवीन ग्राम सेवा सहकारी समिति को गठन के प्रमाण पत्र एवं चित्तौडग़ढ़ की सुखवाड़ा व कोटा की रामराजपुरा भूमिहीन ग्राम सेवा सहकारी समिति को भूमि आवंटन प्रमाण पत्र सौंपे। सहकारिता विभाग की ओर से मुख्यमंत्री को अपेक्स बैंक की 1.28 करोड़ रुपये की वर्ष 2024-25 की लाभांश राशि तथा कॉनफेड की 21.73 लाख रुपये की वर्ष 2023-24 की लाभांश राशि के प्रतीकात्मक चेक सौंपे गए। इस दौरान सीएम ने सहकार सदस्यता अभियान से संबंधित पोस्टर का विमोचन किया।

राजपाल ने कॉमन कैडर का मुद्दा उठाया

स्वागत उद्बोधन में सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां मंजू राजपाल ने सहकार सदस्यता अभियान पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने प्रदेश में ग्राम सेवा सहकारी समितियां को सहकारिता की नींव की पत्थर बताते हुए पैक्स कर्मचारियों की कॉमन कैडर गठन की अतिलम्बित मांग को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा। राजपाल ने पैक्स कार्मिक संगठनों की कॉमन कैडर बनाये जाने की मांग का समर्थन करते हुए सीएम से अनुरोध किया कि इस शुभ कार्य की शुरूआत भारत में सबसे पहले राजस्थान से की जा सकती है। इसके लिए सहकारिता विभाग राज्य सरकार को प्रस्ताव भिजवाना चाहता है।

कार्यक्रम में आरसीडीएफ एमडी श्रीमती श्रुति भारद्वाज सहित सहकारिता विभाग के अधिकारी, सहकारी संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में सहकार सदस्य उपस्थित रहे।