कैडर अथोरिटी की संरचना को मूर्त रूप देने की ओर बढ़े कदम
कैडर अथोरिटी के गठन के लिए सुझाव देने हेतु राज्य स्तरीय कमेटी का गठन
जयपुर, 21 अक्टूबर (मुखपत्र)। प्रदेश की बहुउद्देश्यीय ग्राम सेवा सहकारी समितियां (एमपैक्स) के हजारों कर्मचारियों की वर्षों से लम्बित मांग के शीघ्र पूर्ण होने की संभावना बलवती हो गयी है। सहकारिता विभाग ने पैक्स व्यवस्थापकों के लिए कॉमन कैडर के गठन की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए,सुझाव देने के लिए राज्य स्तरीय कमेटी का गठन कर दिया है। कमेटी में राजस्थान सहकारिता सेवा के अनुभवी अधिकारियों और ग्राम सेवा सहकारी समितियां कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों को स्थान मिला है। सहकारिता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतमकुमार दक के निर्देश पर हुई द्विपक्षीय समझौता वार्ता में कॉमन कैडर का गठन एक महत्वपूर्ण मांग है, जिसके लिए कर्मचारी संगठन पिछले तीन दशक से संघर्ष करते आ रहे हैं।
गत 6 अक्टूबर 2025 को सम्पन्न समझौता वार्ता में विभाग की ओर से मुख्य भूमिका निभाने वाले राज्य सहकारिता सेवा के अधिकारी संदीप खंडेलवाल सहित 5 सहकारी अधिकारियों को कमेटी में शामिल किया गया है जबकि संगठनों के लिए वार्ता की पृष्ठभूमि तैयार करने वाले शिल्पकार, सहकार नेता सूरजभान सिंह आमेरा सहित चार संगठनों के प्रतिनिधि भी कमेटी में सदस्य बनाये गये हैं। यह कमेटी तथ्यों का पूर्ण परीक्षण कर, कैडर अथोरिटी के गठन के संबंध में अपने सुझाव रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां को एक माह में प्रस्तुत करेगी।
संदीप खंडेलवाल होंगे अध्यक्ष
सहकारिता विभाग के संयुक्त शासन सचिव प्रहलाद सहाय नागा की ओर से 21 अक्टूबर 2025 को कैडर अथोरिटी के संबंध में कमेटी के गठन का आदेश जारी किया गया। आदेशानुसार, अतिक्ति रजिस्ट्रार-द्वितीय (वर्तमान में संदीप खंडेलवाल, एडिशनल रजिस्ट्रार) कमेटी के अध्यक्ष और ज्वाइंट रजिस्ट्रार-बैंकिंग (वर्तमान में पी.सी. जाटव, संयुक्त रजिस्ट्रार) सदस्य सचिव होंगे।
ज्वाइंट रजिस्ट्रार-नियम (वर्तमान में अजय उपाध्याय, संयुक्त रजिस्ट्रार), जयपुर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के प्रबंध निदेशक (वर्तमान में दिनेशकुमार शर्मा, संयुक्त रजिस्ट्रार) और अपेक्स बैंक के उप-महाप्रबंधक-प्रशासन (वर्तमान में ललित मीणा) को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है जबकि सहकारी कर्मचारियों के चारों मुख्य संगठनों – सहकारी साख समितियां एम्प्लाइज यूनियन राजस्थान, राजस्थान बहुउद्देशीय सहकारी सोसायटी कर्मचारी यूनियन, राजस्थान सहकारी कर्मचारी संघ (बीएमएस) और राजस्थान सहकारी कर्मचारी विकास मंच – से अध्यक्ष अथवा सचिव के रूप में एक-एक प्रतिनिधि विशेष आमंत्रित सदस्य होगा।
मंत्री व रजिस्ट्रार के सकारात्मक रुख से बात बनी
सहकारी कर्मचारी संगठन वर्षों से व्यवस्थापकों के लिए वेतन की व्यवस्था सुनिश्चित करने और सेवा शर्तों में एकरूपता के लिए कॉमन कैडर के गठन की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार और सहकारिता विभाग से अपेक्षित समर्थन नहीं मिलने के कारण, करीब तीन दशक से इस मांग पर गंभीरता से विचार नहीं हुआ। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह के दादिया (जयपुर) में आयोजित कार्यक्रम में सहकारिता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतमकुमार दक ने मंच पर सहकार कर्मियों की मांग को केंद्रीय मंत्री के समक्ष रखा।
यह पहला बार हुआ, जब किसी विभागीय मंत्री ने केंद्र सरकार के मंत्री के समक्ष सहकारी समिति कर्मचारियों के वेतन संबंधी मांग को प्राथमिकता दी हो। इसके उपरांत सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव और रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां मंजू राजपाल ने भी सहकार सदस्यता अभियान के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के समक्ष पैक्स कर्मियों की कैडर अथोरिटी की मांग को सकारात्मक ढंग से रखा और विश्वास व्यक्त किया कि पैक्स कर्मियों के लिए कैडर अथोरिटी गठन करने वाला पहला राज्य राजस्थान होगा।
सहकार नेता ने किया कमेटी के गठन का स्वागत
सहकारी साख समितियां एम्प्लाइज यूनियन राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष, सहकार नेता सूरजभान सिंह आमेरा ने कैडर अथोरिटी के गठन के लिए सुझाव देने हेतु राज्य स्तरीय कमेटी गठित किये जाने का स्वागत किया है। आमेरा ने अथोरिटी के गठन की घोषणा को अमली जामा पहनाने की दिशा में आगे बढने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, सहकारिता मंत्री गौतमकुमार दक और भारतीय प्रशासनिक सेवा की धीर-गंभीर अधिकारी मंजू राजपाल (तत्कालिन प्रमुख शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां) का आभार व्यक्त करते हुए विश्वास जताया कि देश के सहकारी साख आंदोलन में, पैक्स कर्मियों के लिए कैडर गठन कर व्यवस्था लागू करने वाला राजस्थान, देश का पहला एवं अग्रणी राज्य होगा और अन्य राज्य भी इसका अनुसरण करेंगे। इससे पैक्स कर्मियों का समय पर वेतन भुगतान और सेवा शर्तों में एकरूपता का मार्ग प्रशस्त होगा।
(फाइल फोटो : जयपुर में समझौता वार्ता सफल होने के उपरांत सहकारिता मंत्री गौतमकुमार दक का आभार व्यक्त करते हुए सहकारी समिति कर्मचारी संगठनों के नेता)
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