35 लाख किसानों को मिलेगा 23 हजार करोड़ रुपये का फसली सहकारी ऋण – भजनलाल

मुख्यमंत्री ने कहा, नई एम-पैक्स एवं डेयरी सोसायटी के गठन में राजस्थान देश में अग्रणी

जयपुर, 25 दिसम्बर (मुखपत्र)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान नई एम-पैक्स (बहुउद्देश्यीय प्राथमिक कृषि ऋण समिति) और डेयरी समिति के गठन में देश में अग्रणी है। उन्होंने कहा कि आज एम-पैक्स, डेयरी और मत्स्य समितियों को पंजीयन प्रमाण पत्र, रूपे केसीसी कार्ड और माइक्रो एटीएम दिए गए हैं, जिसके माध्यम से सहकारी समितियों, किसानों और पशुपालकों के लिए आत्मनिर्भरता और सशक्तीकरण के नए द्वार खुलेंगे। वे बुधवार को सहकारिता विभाग की ओर से राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित सहकार से समृद्धि कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे। मुख्य कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, जहां भारत सरकार के गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अपना सम्बोधन दिया।

8 हजार समितियां कर रही किसानों की सेवा

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में करीब 8000 ग्राम सेवा सहकारी समितियां ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के लिए काम कर रही है। इन समितियों के माध्यम से सरकार बिना ब्याज फसली ऋण उपलब्ध करवा रही है। इस वर्ष 35 लाख किसानों को 23 हजार करोड़ रूपये के फसली ऋण का लक्ष्य निर्धारित किया है। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि इन समितियों में अधिक से अधिक महिलाओं को जोड़ा जाए, जिससे महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हों। सहकारिता से समृद्धि अभियान के तहत प्रदेश में डेयरी समितियों एवं इनके सदस्यों को सहकारी बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा जाएगा।

सहकार से समृद्धि लाने के लिए राज्य सरकार समर्पित

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी दिवस के उपलक्ष्य पर हम सुशासन दिवस बना रहे हैं। सुशासन का अर्थ आमजन को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने से है और सहकारिता उसका सबसे बड़ा माध्यम है। उन्होंने कहा कि पूर्व पीएम वाजपेयी ने ही किसानों को ऋण उपलब्धता में सुगमता के लिए किसान क्रेडिट कार्ड का नवाचार किया था। राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत पर चरणबद्ध रूप से अटल ज्ञान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है, जिससे प्रदेश के युवाओं व आमजन को जागरूक और सशक्त किया जा सके। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे।

समस्याओं के निराकरण के लिए सरकार तत्पर

श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत के लक्ष्य पर काम कर रहे हैं। इसी क्रम में प्रधानमंत्री की पहल पर सहकार से समृद्धि अभियान शुरू किया है, जिसके माध्यम से बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समितियों, डेयरी समितियों और मत्स्य सहकारी समितियों को सशक्त किया जा रहा है। राज्य सरकारी सहकार आंदोलन को और अधिक सशक्त एवं समृद्ध बनाने के लिए प्रदेश में नए को-ऑपरेटिव कोड ला रही है। इन नए कोड को अमलीजामा पहनाने के लिए समिति भी बनाई गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की महिला और किसान परिश्रम और त्याग कर सहकारिता को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। हमारी सरकार भी सहकारिता में काम करने वालों की समस्याओं के निराकरण के लिए तत्पर है।

सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक और डेयरी राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने अपने संबोधन में प्रदेश में सहकारिता क्षेत्र में हुई प्रगति के बारे में विस्तृत रूप से प्रकाश डाला। इस अवसर पर शासन सचिव (सहकारिता) श्रीमती मंजू राजपाल एवं सम्बंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।