फर्जी गिरदावरी से समर्थन मूल्य पर सरसों बेचान मामले में एक और सहकारी अधिकारी निलम्बित

श्रीगंगानगर, 9 सितम्बर (मुखपत्र)। अनूपगढ़ जिले की रावला क्रय व्रिकय सहकारी समिति में पिछले साल समर्थन मूल्य पर सरसों खरीद में हुई गंभीर अनियमितता के मामले में, सोसाइटी के मुख्य व्यवस्थापक गिरधारी लाल सहारण को सहकारिता विभाग द्वारा निलम्बित कर दिया गया है।

रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, अर्चना सिंह की ओर से 5 सितम्बर 2024 को सहकारी निरीक्षक (कार्यकारी) गिरधारी लाल सहारण का निलम्बन आदेश जारी किया गया। आदेशानुसार, रावला क्रय विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी, सहकारी निरीक्षक गिरधारी लाल सहारण के खिलाफ रावला केवीएसएस में वर्ष 2023 में समर्थन मूल्य की खरीद में अनियमितता बरते जाने के मामले में अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है। इसके दृष्टिगत राजस्थान सिविल सर्विसेज (क्लासीफिकेशन, कंट्रोल एंड अपील) नियम 1958 के नियम 13 के उपनियम (1) के तहत गिरधारीलाल सहारण को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है। निलम्बन काल में गिरधारीलाल का मुख्यालय, कार्यालय अतिरिक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, खंड बीकानेर रहेगा।

उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां अनूपगढ़ में पदस्थ गिरधारीलाल सहारण के पास रायसिंहनगर क्रय विक्रय सहकारी समिति लि. और जैतसर क्रय विक्रय सहकारी समिति लि. के मुख्य कार्यकारी के पद का चार्ज भी है।

उल्लेखनीय है कि इसी प्रकरण में, पिछले सप्ताह ही विशेष लेखा परीक्षक, हनुमानगढ़ के पद पर कार्यरत सहायक रजिस्ट्रार शिव कुमार पेड़ीवाल को भी राज्य सरकार ने निलम्बित कर दिया था। सरसों खरीद के दौरान, पेड़ीवाल के पास राजफैड के श्रीगंगानगर-हनुमानगढ़ जिले के क्षेत्रीय अधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार था।

अनूपगढ़ विधायक शिमला नायक द्वारा हाल ही में सम्पन्न राज्य विधानसभा के बजट सत्र में सरसों खरीद में अनियमितता का मुद्दा उठाते हुए किसानों की बकाया राशि का भुगतान करने की मांग की गयी थी। अगस्त माह में, राजफैड के महाप्रबंधक (वाणिज्य) इन्दर सिंह गुर्जर द्वारा इस मामले में क्षेत्रीय अधिकारी और रावला केवीएसएस के मुख्य कार्यकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा की गयी थी। इस प्रकरण में सोसाइटी के दो कर्मचारियों – सरसों खरीद प्रभारी वेद प्रकाश पुत्र पृथ्वीराम निवासी 4 डीओएल और कंप्यूटर ऑपरेटर राकेश कुमार पुत्र हरिशचंद्र निवासी रावला मंडी को गिरफ्तार किया गया था। रावला केवीएसएस द्वारा 2023 में 31 हजार क्विंटल सरसों की समर्थन मूल्य पर खरीद की गयी थी। केवीएसएस को सरसों बेचने वाले 985 किसानों का अभी तक 17 करोड़ 50 लाख रुपये का भुगतान राजफैड ने रोक रखा है।

यह है मामला

यह प्रकरण फर्जी गिरदावरी बनाकर सरकार को सरसों बेचने से जुड़ा है। अनूपगढ़ जिले की रावला मंडी में गत वर्ष राजफैड की ओर से की गई सरसों की सरकारी खरीद में बड़ा घोटाला प्रकाश में आया था। 22 मई 2023 को भारतीय किसान संघ राक्ला के अध्यक्ष प्रेम देहडू ने राजफैड के कर्मचारियों को बारदाना कम आने की शिकायत की थी। शिकायत के आधार पर कर्मचारियों ने जांच की तो पता चला कि 6000 बारदाना की आवक में से केवल 400 की संख्या का बारदाना ही किसानों को वितरित किया जा रहा है, अन्य बारदाना का हिसाब नहीं मिला। बारदाना का वितरण रावला क्रय विक्रय सहकारी समिति द्वारा किया जा रहा था। उस समय अनूपगढ़, श्रीगंगानगर जिले में शामिल था।

तत्कालीन श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर सौरभ स्वामी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए रावला के तत्लालिन तहसीलदार पृथ्वीराज सिंह मौर्य की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया। जांच के दौरान सरसों की सरकारी खरीद में भारी भ्रष्टाचार के साक्ष्य भी मिले। भारतीय किसान संघ के अध्यक्ष ने कलेक्टर को लिखित में दी गई शिकायत में बताया कि किसान के नाम से गिरदावरी रिपोर्ट ई मित्र के माध्यम से अन्य के नाम से बनवाने व फिर फर्जी तरीके से भुगतान किया जा रहा है। तहसीलदार ने कलेक्टर को पत्र लिखकर जांच पूरी होने तक खरीदी गई सरसों का भुगतान रुकवाने की मांग की। इसके बाद जिला कलेक्टर के आदेश पर 985 किसानों का सरसों का भुगतान रोक दिया गया, जो आज तक रुका हुआ है।

बाद में, किसानों की मांग पर कलेक्टर ने जिला स्तर पर तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया। जांच कमेटी ने 27 सितंबर 2023 को जांच रिपोर्ट कलेक्टर को सौंप दी। जांच में 472 किसानों का रिकॉर्ड ही नहीं मिला, जबकि उनको राजफैड द्वारा भुगतान कर दिया गया था। इस दौरान राज्य सरकार ने श्रीगंगानगर राजफैड के क्षेत्रीय प्रबंधक शिवकुमार पेड़ीवाल को एपीओ कर दिया गया, लेकिन मुख्य कार्यकारी गिरधारी लाल पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। 31 अक्टूबर 2023 को जिला कलेक्टर ने रावला तहसीलदार को दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाने के आदेश दिए। तहसीलदार ने 31 अक्टूबर 2023 को क्रय विक्रय सहकारी समिति और खरीद प्रभारी वेद प्रकाश, सह प्रभारी दिनेश पूनिया, कंप्यूटर ऑपरेटर राकेश कुमार व लेखाकार शैलेंद्र सिंह सहित 765 किसानों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज करवाया।