समस्त सम्बंधित अधिकारी अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी निभायें – कलेक्टर
पाली, 7 फरवरी। सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार, देश-प्रदेश में अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष-2025 मनाया जा रहा है। वर्षभर के दौरान होने वाले कार्यक्रमों की सतत मॉनिटरिंग के लिए राज्य सरकार द्वारा जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला सहकारी विकास समिति का गठन किया गया है। कमेटी में शीर्ष जिला स्तरीय अधिकारियों सहित जिला स्तरीय सहकारी संघों, संस्थाओं के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को शामिल किया गया है। उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां को कमेटी का संयोजक नियुक्तकिया गया है।
सहकारिता विभाग के उप रजिस्ट्रार जितेंद्र गोदारा ने बताया कि कमेटी की प्रथम बैठक शुक्रवार को कलेक्ट्रेट ऑफिस में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष-2025 के लिए वर्ष भर में आयोजित होने वाली गतिविधियों एवं कार्यक्रमों के वार्षिक कैलेंडर का अनुमोदन करते हुए सम्बंधित विभागीय अधिकारियों को सक्रिय भूमिका निभाने और सहकारिता के संदेश व आंदोलन को जन-जन तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए। बैठक में पाली केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक प्रशांत कल्ला ने अवगत कराया कि विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के तहत लापोद ग्राम सेवा सहकारी समिति, सुमेरपुर में 500 मेट्रिक टन क्षमता का गोदाम स्वीकृत किया गया है। सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विभिन्न 54 नवाचारों के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष की उपलब्धि को सहकारिता विभाग द्वारा जन-जन तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है।
जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के प्रचार-प्रसार के लिए जिला कलेक्टर द्वारा पाली सीसीबी प्रबंध निदेशक तथा पाली जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के प्रबंध निदेशक को जिले की सभी सहकारी समितियों का सम्मेलन आयोजित करने, विषय विशेषज्ञों द्वारा आमजन को लाभान्वित करने, केंद्रीय सहकारी बैंक एवं सहकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं का लाभ धरातल तक पहुंचाने के लिए जन-जागरूकता अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए गये।
बैठक में एडीएम (सीलिंग) एवं अध्यक्ष जेडब्ल्यूसी, पाली, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एडीएम (राजस्व), एमडी, पाली सीसीबी, संयुक्त निदेशक (कृषि), जिला रसद अधिकारी, संयुक्त निदेशक (पशुपालन), डीडीएम नाबार्ड, प्रबंध निदेशक जिला दुग्ध संघ, उप रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग एवं संयोजक (डीसीडीसी) मौजूद रहे।
सहकारिता विभाग के 11 अधिकारियों के विरुद्ध एसीबी जांच की अनुमति दी
