राज्य सरकार ने 100 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में गोदाम निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति निरस्त की

जयपुर, 7 मार्च (मुखपत्र)। राज्य सरकार द्वारा कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ग्रामीण क्षेत्रों में भंडारण क्षमता में बढोतरी के लिए, सहकारिता विभाग के अंतर्गत 100 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) के लिए स्वीकृत गोदामों की प्रशासनिक स्वीकृति को निरस्त कर दिया गया है। इससे पहले, कांग्रेस राज में मंजूर हुए 726 कस्टम हायरिंग सेंटर (कृषि यंत्रीकरण केेंद्र) की प्रशासनिक स्वीकृति भी रद्द कर दी गयी थी।

सूत्रों ने बताया कि राज्य सरकार की बजट घोषणा संख्या 175(1) की पालना में रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां की ओर से 13 सितम्बर 2023 को जारी दो आदेश में क्रमश: 82 और 18 ग्राम सेवा सहकारी समितियों के लिए गोदाम व कार्यालय निर्माण की स्वीकृति जारी की गयी थी। गोदाम विहीन समितियों में प्रत्येक समिति में 100 मीट्रिक टन की क्षमता के गोदाम व समिति कार्यालय के निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रति पैक्स 12 लाख रुपये की राशि बतौर अनुदान उपलब्ध करायी जाती है।

ये गोदाम राजसमंद, बूंदी, बाड़मेर, जयपुर, जालोर, नागौर, अजमेर, जोधपुर, सीकर, जैसलमेर, उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौडग़ढ़, भीलवाड़ा, बीकानेर, सवाईमाधोपुर, झुंझुनूं, दौसा, चूरू, हनुमानगढ़, बारां, बांसवाड़ा, भरतपुर और करौली जिलोंं की ग्राम सेवा सहकारी समितियों (पैक्स और लैम्पस) के लिए स्वीकृत हुए थे। इनकी वित्तीय स्वीकृति जारी होने से पहले ही विधानसभा चुनाव की आदर्श चुनाव आचार संहिता प्रभावी हो गयी थी।