रजिस्ट्रार सहकारी समितियां

राज्य

सहकारिता विभाग : नियमित डीपीसी में 35 अधिकारियों को मिला पदोन्नति का लाभ

जयपुर, 8 फरवरी (मुखपत्र)। राज्य सरकार ने चार अलग-अलग आदेश जारी कर, राजस्थान सहकारी सेवा के विभिन्न कैडर के 35

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सहकारिता

रजिस्ट्रार की SOP बेअसर, सहकार नेता की कोऑपेरटिव सोसाइटी में 91 लाख रुपये की वित्तीय अनियमितता की अधिनियम अंतर्गत जांच 130 दिन से अधर में

जांच रिपोर्ट के लिए रजिस्ट्रार कार्यालय पांच पत्र लिख चुका श्रीगंगानगर, 2 फरवरी (मुखपत्र)। सहकारिता रजिस्ट्रार के खिलाफराजस्थान हाईकोर्ट में

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सहकारिता

सहकारिता रजिस्ट्रार आनंदी की सीसीबी एमडी को खरी-खरी, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में अवधिपार ऋणियों को वितरित ऋण की वसूली करो, अन्यथा कार्यवाही के लिए तैयार रहो

File Photo पैक्स कंप्यूटराइजेश प्रोजेक्ट : सिस्टम इंटीग्रेटर के स्टाफ पर रहेगी रजिस्ट्रार कार्यालय की नजर जयपुर, 16 जनवरी (मुखपत्र)।

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सहकारिता

कैसे आयेगी ‘सहकार से समृद्धि’? 7 साल से वार्षिक निरीक्षण नहीं करवाने वाली सहकारी समिति को अनुदानित योजनाओं का सर्वाधिक लाभ मिला

साल 2018 के बाद से अब तक एक बार भी वित्तदाता बैंक के स्तर पर वार्षिक निरीक्षण नहीं हुआ 600

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राज्य

सरस डेयरी का संचालक मंडल भंग, कलेक्टर प्रशासक नियुक्त

बांसवाड़ा, 16 दिसम्बर (मुखपत्र)। सहकारिता विभाग द्वारा बांसवाड़ा जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड (सरस डेयरी) के संचालक मंडल को

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सहकारिता

सहकारिता रजिस्ट्रार मंजू राजपाल का गृह निर्माण सहकारी समितियां के कार्यों में पारदर्शिता एवं निष्पक्षता की ओर एक ठोस कदम

आर्बिटेशन के प्रकरणों की सुनवाई के लिए 50 सहकारी अधिकारियों का पैनल गठित जयपुर, 14 दिसम्बर (मुखपत्र)। राजकार्य में कठोर

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मुखपत्र

अंतराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष का समारोहपूर्वक होगा समापन, उत्कृष्ट कार्य करने वाली सहकारी समितियां होंगी पुरस्कृत

स्टेट अपेक्स कमेटी के निर्देशों की अनुपालना गंभीरता से करें : मंजू राजपाल File Photo जयपुर, 12 दिसम्बर (मुखपत्र)। सहकारिता

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सहकारिता

सहकारी संस्थाएं अवसरों का लाभ उठाते हुए नई गतिविधियां शुरू करें एवं व्यवसाय बढ़ायें – मंजू राजपाल

– कॉनफेड की 40वीं वार्षिक साधारण सभा आयोजित – सहकारी उपभोक्ता संघ को 26.94 करोड़ रुपये का लाभ जयपुर, 26

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मुखपत्र

सहकारिता विभाग में कैडर अथोरिटी के गठन से पहले स्क्रीनिंग प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी

स्क्रीनिंग में कानूनी बाधा दूर करने के लिये विविध राय ली जायेगी  स्क्रीनिंग से वंचित पैक्स कर्मियों को एक अवसर

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