सूचना आयोग ने सूचना नहीं देने पर सहकारिता आयुक्त को अर्थदंड लगाया, कहा – सरकारी कर्मचारी का जाति प्रमाण पत्र आरटीआई के तहत पब्लिक डॉक्यूमेंट
भोपाल, 21 फरवरी। सहकारिता विभाग में कार्यरत एक कर्मचारी के जाति प्रमाण पत्र को सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई) केे
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