किसानों के लिए सरकार की बड़ी घोषणा, दीर्घकालीन सहकारी कृषि ऋणों पर अब 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान मिलेगा – सहकारिता मंत्री
जयपुर, 25 जुलाई (मुखपत्र)। सहकारिता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने राज्य विधानसभा में बताया कि किसानों को देय दीर्घकालीन कृषि ऋणों पर ब्याज अनुदान बढ़ाकर 7 प्रतिशत कर दिया गया है। गुरुवार को राज्य विधानसभा में सहकारिता विभाग की अनुदान मांगों पर हुई बहस का जवाब देते हुए श्री दक ने कहा कि सहकारिता के बिना गरीब कल्याण और अन्त्योदय की कल्पना सम्भव नहीं है। ‘समृद्ध सहकार, खुशहाल किसान’ राज्य सरकार की प्राथमिकता है। हमारी सरकार सभी घोषणाएं समयबद्ध रूप से पूरा करने के लिए कटिबद्ध है।
सहकारिता राज्य मंत्री ने बताया कि सहकारी बैंकों द्वारा दिए जाने वाले दीर्घकालीन ऋण का दायरा बढ़ाते हुए गत वर्ष में वितरित 50 करोड़ रुपये के ऋण को दोगुना कर 100 करोड़ रुपये कर दिया जाएगा। साथ ही, समय पर ऋण चुकाने वाले काश्तकारों को मिलने वाले 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान को 2 प्रतिशत बढ़ाकर 7 प्रतिशत किया गया है।
उल्लेखनीय है कि वर्तमान में प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों (पीएलडीबी) द्वारा वितरित किये जाने वाले दीर्घकालीन कृषि ऋणों पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जा रहा है। राज्य के बजट में दीर्घकालीन (लॉन्गटर्म) कृषि ऋण पर 2 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान दिये जाने की घोषणा की गयी थी। वर्तमान में सहकारी भूमि विकास बैंकों द्वारा 12.05 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर दीर्घकालीन ऋण वितरित किये जा रहे हैं। समय पर ऋण का चुकारा करने वाले किसान को 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान मिलने पर, ऋण पर प्रभावी ब्याज दर केवल 5.05 प्रतिशत रह जायेगी, जो इस प्रकार के ऋण पर राजस्थान में सबसे कम होगी।
सीएम किसान सम्मान निधि
मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने कृषक हित में बड़ा निर्णय लेते हुए इस साल किसान सम्मान निधि के समान मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरूआत की है, जिसमें राज्य के प्रत्येक पात्र किसान को इस वर्ष 2 हजार रुपये दिये जाऐंगे, इस पर राज्य सरकार द्वारा 1400 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे और पीएम किसान सम्मान निधि को मिलाकर राजस्थान के किसानों को हर साल 8 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जायेगी। सहकारिता राज्य मंत्री ने कहा कि सीएम भजन लाल शर्मा ने 30 जून 2024 को टोंक जिले से योजना का शुभारम्भ करते हुए डीबीटी के माध्यम से 65 लाख से अधिक किसानों के खातों में 650 करोड़ रुपये ट्रांसफर किये।
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