जयपुर, 28 फरवरी (मुखपत्र)। राजस्थान सहकारी कर्मचारी संघ ने सहकारिता विभाग की वार्ता कमेटी के साथ पूर्व में हुए समझौते की पालना नहीं करने पर असंतोष व्यक्त किया है। संघ के प्रदेशाध्यक्ष नंदलाल वैष्णव की अध्यक्षता में जिलाध्यक्षों और प्रदेश कार्यकारिणी की 28 फरवरी को खंडेलवाला धर्मशाला जयपुर में आयोजित बैठक में वक्ताओं ने कॉमन कैडर, स्क्रीनिंग सहित जिला स्तरीय समस्याओं के निराकरण के लिए ठोस कार्यवाही नहीं करने के सहकारिता विभाग के उदासीन रवैये के प्रति रोष व्यक्त किया।
प्रदेश प्रवक्ता हनुमान सिंह राजावत ने बताया कि बैठक में नियोक्ता निर्धारण, व्यवस्थापकों और सहायक व्यवस्थापकों का नियमितिकरण, प्रधानमंत्री फसल बीमा का कमीशन, व्यवस्थापकों का बकाया वेतन, हिस्सा राशि, फसली ऋण वितरण की एवज में देय बकाया ब्याज मार्जिन सहित जिलास्तरीय बिन्दुओं पर चर्चा की गयी।
उन्होंने बताया कि विभागीय वार्ता कमेटी व प्रदेश पदाधिकारियों के मध्य 28 नवम्बर 2020 और 4 दिसम्बर 2020 को हुई वार्ता के बिन्दुओं पर अपेक्स बैंक के आदेशों की जिला स्तर पर क्रियान्विति के सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा की गई जिसमें केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा एरियर ब्याज, ग्राम सेवा सहकारी समिति सदस्यों की हिस्सा राशि एवं फसल बीमा योजना के कमीशन पर की जाने वाली कार्यवाही की क्रियान्विति पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने बताया कि उपरोक्त तीनों बिन्दुओं पर जिलावाइज सूचना एकत्र की जा रही है और इस पर व्यापक चर्चा कर आगामी निर्णय लेने के लिए 10 मार्च 2021 को जिलाध्यक्षों और प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक प्रस्तावित है। जिलों से सूचना एकत्र कर प्रदेश कार्यकारिणी को भेजने के लिए जिलाध्यक्षों को दायित्व सौंपा गया है।
ये प्रतिनिधि रहे बैठक में उपस्थित
बैठक में प्रदेशाध्यक्ष नंदलाल वैष्णव, प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष महादेव सिंह ऐचरा, प्रदेश समन्यवक ओमप्रकाश रोज, प्रदेश उपाध्यक्ष ओमप्रकाश शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष हीराराम रुलानियां, कोषाध्यक्ष संतोष कुमार सैनी, जिलाध्यक्षों में अलवर से देवेन्द्र कुमार सैदावत, उदयपुर से मदन मैनारिया, जालोर से हनुमान सिंह राजावत, सिरोही से नरपत सिंह चारण, चूरू से पवन कुमार पूनीया, बांसवाड़ा से भानू प्रताप सिंह, डूंगरपुर से दुर्गा प्रताप सिंह, बीकानेर से पुंजराज सिंह सोडा, भीलवाड़ा से सत्यनारायण तिवाड़ी, चित्तौडग़ढ़ देवेन्द्र सिंह शक्तावत, जयपुर से नंदाराम चौधरी, सीकर बनवारी लाल सेवदा, भरतपुर से बने सिंह, गंगानगर से आंसू सिंह राठौड़, बारां से कुलदीप जंगम, टोंक से रामदेव शर्मा, हनमानगढ़ से राज कुमार शर्मा, दौसा से राम निवास और नागौर से भंवरा राम चौधरी उपस्थिति रहे।
बैंक स्तर पर आदेश की पालना नहीं की जा रही
प्रदेश प्रवक्ता हनुमान सिंह राजावत के अनुसार, बैठक में उपस्थित प्रदेश एवं जिला प्रतिनिधियों ने इस बात पर रोष व्यक्त किया कि कॉमन कैडर व स्क्रीनिंग के मुद्दे पर सरकार के मध्य हुए समझौते वार्ता के अनुरूप कार्यवाही नहीं की गयी और फिर दिसम्बर 2020 में वार्ता कमेटी के साथ जिलास्तरीय मुद्दे पर सहमति बन जाने और अपेक्स बैंक स्तर पर आदेश जारी होने के बावजूद केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा पालना नहीं की जा रही है। उन्होंने बताया कि फसली बीमा का कमीशन, पैक्स सदस्यों की हिस्सा राशि, व्यवस्थापकों व सहायक व्यवस्थापकों की स्क्रीनिंग ऐसे मुद्दे हैं, जिनकी क्रियान्विति केंद्रीय सहकारी बैंक के स्तर पर की जानी है। वार्ता कमेटी के अध्यक्ष, तत्कालीन अपेक्स बैंक एमडी राजीव लोचन शर्मा की ओर से समस्त सीसीबी को पत्र लिखे जाने के बावजूद, तीन माह बाद तक समस्या जस की तस है, इससे अच्छा संदेश नहीं जा रहा है।
