मुख्य सचिव ने अधिकारियों से कहा, 15 लाख से अधिक परिवारों को 100 दिन का रोजगार आवश्यक रूप से मिले, ‘पूरा काम-पूरा दाम’ की पालना हो
जयपुर, 26 नवम्बर (मुखपत्र)। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत अपूर्ण कार्यों को अभियान चलाकर पूरा करें व सुनिश्चित करें कि 15 लाख से अधिक परिवारों को 100 दिवस का रोजगार मिल सके।
श्री आर्य ने बृहस्पतिवार को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि राज्य में मनरेगा के तहत समूह में काम का विभाजन हो व ‘पूरा काम पूरा दाम’ की पद्धति पर क्रियान्वन करते हुए वास्तविक रूप से कार्य करने वाले श्रमिक को पूरी मजदूरी दिलाना सुनिश्चित करें।
किसी भी पंचायत में व्यय शून्य नहीं हो
मुख्य सचिव मनरेगा आयुक्तपी.सी. किशन को निर्देश दिये कि राज्य में एक भी पंचायत ऐसी नहीं रहे, जहां नरेगा श्रमिक काम की मांग नहीं करें व व्यय शून्य रहे। साथ ही 50 प्रतिशत महिलाओं को मेट का कार्य दिया जावे व शारीरिक रूप से कमजोर महिलाओं व पुरूषों से श्रम का कठिन कार्य नहीं करवायें।
अधिकाधिक समूहों का गठन करें
श्री आर्य ने स्टेट मिशन निदेशक राजीविका श्रीमती शुचि त्यागी को अधिकाधिक समूहों का गठन करने, उन्हें संस्थागत व बुनियादी सुविधा व निर्मित उत्पादों हेतु विपणन सुविधा उपलब्ध करवाने के निर्देश दिये, जिससे उन्हें उत्पाद का सही मूल्य मिल सके, साथ ही बैंकों से ऋण दिलवाने की कार्यवाही करें।
राजस्थान को पुरस्कार, अधिकारियों को बधाई
मुख्य सचिव ने सामुदायिक शौचालय निर्माण में राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण राजस्थान को पुरस्कार मिलने पर अधिकारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि राजस्थान राज्य में कोई भी पात्र व्यक्तिशौचालय से वंचित नहीं रहे और सामुदायिक शौचालयों का उपयोग हो। श्री आर्य ने ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन का प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने व गोबर-धन योजना को संभागीय मुख्यालयों पर क्रियान्वित करने के निर्देश दिये।
रूर्बन मिशन में धीमी प्रगति पर जतायी नाराजगी
मुख्य सचिव ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के तहत सार्वजनिक निर्माण विभाग, आरएसएलडीसी, कृषि, राजीविका सहित विभिन्न अन्तर्विगागीय कार्यों की धीमी प्रगति को गम्भीरता से लिया व कहा कि वे विभागों के शासन सचिवों को इस सम्बंध में स्वयं के स्तर से निर्देश देंगे। उन्होंने 2014 एवं 2019 में सृजित ग्राम पंचायत और समिति व अम्बेडकर भवन के निर्माण की धीमी प्रगति का गम्भीरता से लिया व लापरवाही बरत रहे कार्मिकों के विरुद्ध कार्यवाही के निर्देश दिये।
बॉयो डीजल का उत्पादन बढाने के निर्देश
श्री आर्य ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि राज्य में प्रतिदिन उत्पादित हो रहे 2.20 लाख लीटर बॉयो डीजल के उत्पादन को 5 लाख लीटर प्रतिदिन किये जाने की सम्भावना तलाश करें ताकि लोगों को रोजगार मिल सके, ईंधन पर होने वाले व्यय में कमी आ सके और प्रदूषण में कमी आ सके।
मुख्य सचिव ने शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज श्रीमती मंजू राजपाल को 1600 ग्राम पंचायतों एवं 70 पंचायत समिति भवनों का निर्माण शीघ्र पूर्ण करने हेतु राशि आंवटन के लिए राज्य सरकार की ओर से भारत सरकार को पत्र लिखने के निर्देश दिये। समीक्षा बैठक में निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन विश्व मोहन शर्मा, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
