90 प्रतिशत तक चमकहीन गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीद का मामला
जयपुर, 9 मई (मुखपत्र)। प्रदेश में बेमौसम हुई बारिश एवं ओलावृष्टि से 7 जिलों में 90 प्रतिशत तक खराब हुये चमकहीन गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीद के लिये केन्द्र सरकार ने चार अधिकारियों के दो दलों का गठन किया है।
खाद्य सचिव श्रीमती मुग्धा सिन्हा ने बताया कि आई.जी.एम.आर.आई. के सहायक निदेशक आर.के. शाही एवं तकनीकी अधिकारी राकेश बराला का संयुक्त दल झालावाड़, अलवर, भरतपुर एवं सवाई माधोपुर जिलों तथा क्यू.सी.सी. लखनऊ के सहायक निदेशक डोरी लाल एवं आई.जी.एम.आर.आई. के तकनीकी अधिकारी डींडवाल के नेतृत्व में दूसरा दल राजसमंद,बांसवाड़ा एवं चित्तोडगढ़ जिलों की मण्डियों तथा समर्थन मूल्य खरीद के लिये स्थापित केन्द्रों पर दौरा कर गेहूं के नमूनों को एकत्र करेगा। दोनों दलों को तुरन्त ही राज्य में पहंुचने के निर्देश दिए गए है।
उन्होंने बताया कि राजस्थान सरकार तथा भारतीय खाद्य निगम के जयपुर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों को दोनों दलों के प्रभारियों को संबंधित सातों जिलों से गेहूं के नमूने उपलब्ध कराने के लिये निर्देशित किया गया है।
पांच जिलों में पहली ही मिल चुकी है खरीद की अनुमति
श्रीमती सिन्हा ने बताया कि प्रदेश में हाल ही में हुई प्राकृतिक आपदा के कारण राज्य सरकार के स्तर से केन्द्र सरकार को मापदण्डों में ढिलाई देने के लिये आग्रह किया गया था। जिसके क्रम में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बूंदी एवं बारां जिलों में 90 प्रतिशत तक चमकहीन गेहॅू की खरीद केन्द्र सरकार द्वारा दे दी है तथा इन जिलों में नये मापदण्डों के आधार पर किसानों से खरीद की जा रही है।
सात और जिलों में अनुमति की संभावना
उन्होंने बताया कि इन दो दलों की रिपोर्ट के बाद झालावाड़, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, राजसमंद, बांसवाड़ा एवं चित्तोडगढ़ जिलों में भी 90 प्रतिशत तक चमकहीन गेहॅू खरीद की अनुमति भारत सरकार से मिलने की पूरी सम्भावना है। खाद्य सचिव ने बताया कि कोटा संभाग में 15 मार्च से तथा प्रदेश के अन्य संभागों में 1 अप्रेल से किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद निरन्तर जारी है।
