सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के विरूद्ध शिकायतों की सुनवाई के लिए केंद्र सरकार ने तीन शिकायत अपील समितियां बनायी

नई दिल्ली, 28 जनवरी। केंद्र ने हाल ही में संशोधित सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियमावली, 2021 (“आईटी नियमावली 2021”) के आधार पर तीन शिकायत अपीलीय समितियों की स्थापना की। इस आशय की अधिसूचना शनिवार को प्रकाशित की गई है। प्रत्येक अपीलीय समिति में तीन सदस्य हैं।

आईटी नियमावली, 2021 न्यायालयों के अलावा शिकायत निवारण के लिए मार्ग प्रशस्त करने का प्रावधान उपलब्ध कराती है और यह सुनिश्चित करती है कि एसएसएमआई के लिए नए जवाबदेही से जुड़े मानकों को सुनिश्चित करके भारतीय नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का किसी भी वृहद प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म द्वारा उल्लंघन नहीं किया जाए।

अपील समितियों की आवश्यकता क्यों ?

केंद्र सरकार का कहना है कि भारत में इंटरनेट, विशेषकर सोशल मीडिया को लेकर बड़ी संख्या में शिकायतों का समाधान न किए जाने या इंटरनेट मध्यस्थों द्वारा असंतोषजनक ढंग से समाधान किए जाने के कारण शिकायत अपील समितियों (जीएसी) की आवश्यकता उत्पन्न हुई। सरकार ने उम्मीद जतायी है कि शिकायत अपील समितियां उपभोक्ताओं के प्रति सभी इंटरनेट प्लेटफार्मों और मध्यस्थों के बीच जवाबदेही की संस्कृति का निर्माण करेंगी। शिकायत अपील समिति एक वर्चुअल डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा, जो केवल ऑनलाइन और डिजिटल रूप से संचालित होगा, जिसमें अपील दाखिल करने से लेकर उसके निर्णय तक की पूरी अपील प्रक्रिया डिजिटल रूप से संचालित की जाएगी।

ऐसे की जा सकेगी अपील

अपील https://www.gac.gov.in/ पर की जा सकती है। उपयोगकर्ता के पास इस नए अपीलीय निकाय के समक्ष सोशल मीडिया मध्यस्थों और अन्य ऑनलाइन मध्यस्थों के शिकायत अधिकारी के निर्णय के खिलाफ अपील करने का विकल्प होगा। समिति 30 दिनों की अवधि के भीतर उपयोगकर्ता की अपील का समाधान करने का प्रयास करेगी।

1 मार्च से आरम्भ होगा ऑनलाइन प्लेटफार्म

सरकार की ओर से कहा गया है कि समितियों के गठन से पहले प्रमुख सोशल मीडिया मध्यस्थों के साथ बातचीत की गयी। मध्यस्थों के लिए उनके अनुरोध और तकनीकी आवश्यकता के अनुसार बीच की आवश्यक अवधि को ध्यान में रखते हुए, शिकायत अपील समिति की इस अधिसूचना के एक महीने में, यानी 1 मार्च, 2023 से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चालू हो जाएगा। शिकायत अपील समिति और रिपोर्टिंग की आवधिक समीक्षा तथा शिकायत अपील समिति के आदेशों की घोषणा करना भी प्रक्रिया का हिस्सा होगा।