नई दिल्ली, 19 अगस्त। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस जनहित याचिका (पीआईएल) में नोटिस जारी किया है, जिसमें उन डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई और दिशानिर्देश जारी करने की मांग की गई है, जो मरीजों को समान सक्रिय सामग्री वाली अधिक सस्ती जेनेरिक दवा के बजाय ब्रांडेड दवा लिखते हैं। याचिका में तर्क दिया गया है कि जेनेरिक दवाएं लिखने वाले मेडिकल पेशेवरों से मरीजों पर वित्तीय बोझ कम करने और आवश्यक दवाओं तक पहुंच में सुधार करने में मदद मिल सकती है।
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत पारदर्शिता कार्यकर्ता और पर्यावरणविद किशन चंद जैन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की। याचिकाकर्ता ने उन डॉक्टरों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की, जो कानून के तहत जेनेरिक दवा के प्रिसक्राइब के आदेश का पालन नहीं करते हैं, साथ ही गैर-अनुसूचित और जेनेरिक दवाओं के लिए अधिकतम खुदरा मूल्य तय करने और औचक निरीक्षण करने के लिए उचित निर्देश देने की मांग करते हैं।
जेनेरिक दवाओं का असर समान, मूल्य 90 प्रतिशत कम
जनहित याचिका में जेनेरिक दवाओं के आर्थिक लाभों पर जोर दिया गया है, जिनमें उनके ब्रांडेड समकक्षों के समान ही सक्रिय तत्व होते हैं, लेकिन वे किसी विशिष्ट ब्रांड नाम से बंधे नहीं होते हैं, जो उन्हें विशेष रूप से अधिक किफायती बनाते हैं। जेनेरिक दवाओं का मेडिकल का प्रभाव समान होता है, ब्रांडेड विकल्पों की तुलना में 50 प्रतिशत से 90 प्रतिशत कम खर्च हो सकती हैं। याचिकाकर्ता ने कहा कि जेनेरिक दवाओं की सामर्थ्य आवश्यक दवाओं तक पहुंच में सुधार करने में भी मदद करती है।
सुप्रीम कोर्ट ने भी जतायी थी चिंता
याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले का भी हवाला दिया, जिसमें दवा कंपनियों से उपहार और प्रोत्साहन प्राप्त करने जैसे व्यक्तिगत लाभ के लिए नुस्खों में हेरफेर के बारे में चिंता जताई गई थी। इस तरह की प्रथाएं दवा की लागत को बढ़ा सकती हैं, जिससे ‘सतत सार्वजनिक रूप से हानिकारक चक्र’ बनाकर जनता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
एनएमसी ने जेनेरिक दवाओं पर जारी किया है निर्देश
अपनी नवीनतम अधिसूचना में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) ने पेशेवर आचरण पर नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। शर्तों में से एक के लिए डॉक्टरों को ब्रांडेड जेनेरिक दवाएं लिखने से बचना होगा। अनुपालन न करने पर जुर्माना लगाया जा सकता है या यहां तक ??कि एक निर्दिष्ट अवधि के लिए अभ्यास करने का उनका लाइसेंस भी निलंबित किया जा सकता है। (लाइवलॉ से साभार)
