सहकारिता मंत्री का दावा, सहकारी समिति व्यवस्थापकों का आन्दोलन समाप्त
राजस्थान सहकारी कर्मचारी संघ की ओर से नहीं आया अधिकृत बयान
जयपुर, 2 जुलाई (मुखपत्र)। विभिन्न मांगों के समर्थन में प्रदेश के सहकारी पैक्स कर्मियों के आंदोलन समाप्ति को लेकर मंगलवार को असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गयी।
प्रदेश के सहकारिता मंत्री ने दावा किया कि पैक्स कर्मचारियों की पांच मांगे स्वीकार कर लिये जाने के पश्चात, राजस्थान सहकारी कर्मचारी संघ ने आंदोलन समाप्त कर दिया है, वहीं संगठन ने बयान जारी कर आंदोलन जारी रहने का दावा किया है, हालांकि आंदोलनरत पैक्स कर्मचारियों के एक संगठन सहकारी साख समितियां एम्प्लाइज यूनियन ने मंत्री के दावे से सहमति जताते हुए आंदोलन समाप्त कर दिया है।
एक सरकारी प्रेस नोट में दावा किया गया है कि सहकारिता मंत्री उदय लाल आंजना की उपस्थिति में मंगलवार को यहां शासन सचिवालय में राजस्थान सहकारी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष नन्द लाल वैष्णव ने व्यवस्थापकों का आन्दोलन समाप्त करने की घोषणा की। इस अवसर पर रजिस्ट्रार सहकारिता डॉ. नीरज के. पवन भी उपस्थित थे।
श्री आंजना ने बताया कि सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों की जायज पांच मांगों के संबंध में उचित निर्णय लिया गया है तथा शीघ्र ही इनके आदेश जारी किये जायेंगे। उन्होंने बताया कि सहायक व्यवस्थापक से व्यवस्थापक के लिये स्क्रीनिंग करने, समितियों को बिजनेस करस्पोंडेंट नहीं बनाने, ऋण पर्यवेक्षक के पद पर पदोन्नति एवं वेतन समझौते की मांगों के संबंध में व्यवस्थापक संघ के पदाधिकारियों के साथ विचार विमर्श कर सहमति बन गई है। व्यवस्थापकों के लोन सुपरवाइजर के पद पर पदोन्नति का विस्तृत आंकलन कर शीघ्र ही आदेश जारी किये जायेंगे।
सहकारिता मंत्री ने बताया कि व्यवस्थापक 3 जून से विभिन्न मांगों को लेकर आन्दोलनरत थे। आन्दोलन समाप्ति की घोषणा से किसानों को फसली ऋण वितरण में तेजी आयेगी। इस मौके पर व्यवस्थापक संघ के अध्यक्ष नंदलाल वैष्णव ने सहकारिता मंत्री को आश्वस्त किया कि प्रदेश में आयोजित होने वाले सहकारी फसली ऋण ऑनलाइन पंजीयन एवं वितरण योजना के सफल क्रियान्वयन के लिये आज से ही सभी व्यवस्थापक एकजुट होकर कार्य करेंगे।
सोशल मीडिया पर आंदोलन जारी रखने का संदेश
दूसरी ओर राजस्थान सहकारी कर्मचारी संघ के प्रदेश प्रवक्ता राधेश्याम साहू द्वारा प्रदेशाध्यक्ष नंदलाल वैष्णव और प्रांतीय महामंत्री नंदाराम चौधरी के नाम से सोशन मीडिया पर प्रसारित संदेश में आंदोलन समाप्त करने से स्पष्ट इंकार कर किया गया है। हालांकि, स्वयं प्रदेशाध्यक्ष नंदलाल वैष्णव या महामंत्री नंदाराम चौधरी की ओर से कोई अधिकृत बयान नहीं आया है।
इस संदेश में बताया गया है कि संघ के शिष्टमंडल की रजिस्ट्रार डॉ. नीरज के. पवन के साथ हुई वार्ता में पांच मांगों पर सहमति बन गयी है, लेकिन जब तक लिखित आदेश जारी नहीं होते, आंदोलन जारी रहेगा। इस संदेश में दावा किया गया है कि नियोक्ता निर्धारण की पत्रावली का निराकरण अंतिम पड़ाव पर है।
संघ के जालौर जिलाध्यक्ष हनुमान सिंह राजावत की ओर से आज की वार्ता के उपरांत सोशल मीडिया पर जारी संदेश में भी दावा किया गया है कि सरकार की ओर से लिखित आदेश जारी होने तक ऑनलाइन पोर्टल का बहिष्कार जारी रहेगा।
