देश के 115 आकांक्षी जिलों में 90 सीटों पर असर डाल सकती है यह योजना
नई दिल्ली, 29 मार्च (एजेंसी )| कांग्रेस द्वारा देश के गरीबों के लिए न्यूनतम आय योजना (न्याय) लागू करने के वादे का लाभ लोकसभा चुनाव में कांग्रेसनीत संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) को देश के आकांक्षी जिलों में होता दिख रहा है। यह नतीजा एक सर्वेक्षण में उभरकर सामने आया है। आकांक्षी जिलों की घोषणा नीति आयोग ने बीते साल की थी। इनमें विकास की दौड़ में पीछे रह गए जिले शामिल हैं।
सर्वेक्षण के मुताबिक, ‘न्याय’ कांग्रेसनीत संप्रग के लिए इन आकांक्षी जिलों में चुनाव का रुख मोड़ने वाली साबित हो सकती है। देश के 115 आकांक्षी जिलों में 123 सीटों में से 90 पर यह असर डाल सकती है। यहां यूपीए को इन जिलों में 2014 में मिली सीटों की संख्या से तीन गुना अधिक सीटें मिल सकती हैं। जबकि भाजपानीत राजग की सीटों की संख्या 60 से घटकर 31 पर आ सकती है।
2014 में संप्रग को मिली थी मात्र 11 सीटें
कांग्रेस ने वादा किया है कि अगर वह सत्ता में आई तो ‘न्याय’ को लागू करेगी, जिसके तहत देश के 20 फीसदी गरीबों को प्रतिमाह छह हजार रुपये का आर्थिक सहयोग किया जाएगा, जो सीधे उनके खातों में जाएगा। सर्वे के मुताबिक, 90 सीटों पर ‘न्याय’ मतदाताओं को प्रभावित कर सकता है। 2009 में इनमें से राजग को 40, यूपीए को 33 और अन्य को 17 सीटें मिली थीं। 2014 में यह आंकड़ा राजग के लिए बढ़कर 60 सीटों का हो गया था। यूपीए की सीटें इन 90 सीटों में घटकर महज 11 रह गई थीं। अन्य को 19 सीटें मिली थीं।
अब यूपीए जीत सकता है 38 सीट
सर्वे में अनुमान लगाया गया है कि ‘न्याय’ के असर के कारण 2019 में इन आकांक्षी जिलों की सीटों में यूपीए को 38, राजग को 31 व अन्य को 21 सीटें मिल सकती हैं।
