सरकार जल्द ही राजस्थान कंट्रोल ऑफ टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बिल लाएगी

जयपुर, 25 जुलाई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान सरकार जल्द ही राजस्थान कंट्रोल ऑफ टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बिल लाने जा रही है। इस सख्त कानून से ड्रग्स एवं मादक पदार्थों की तस्करी सहित अन्य गंभीर अपराधों के विरूद्ध प्रभावी कार्रवाई संभव हो सकेगी।

मुख्यमंत्री गुरूवार को मादक पदार्थों की तस्करी, संगठित अपराध एवं अन्य गंभीर अपराध के विरूद्ध संयुक्त रणनीति के लिए चंडीगढ़ में आयोजित दूसरी उत्तर-क्षेत्रीय अन्तरराज्यीय मुख्यमंत्री समन्वय बैठक को संबोधित कर रहे थे।

श्री गहलोत ने बैठक में कहा कि मादक पदार्थों की तस्करी की चुनौती से निपटने के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकारों की कई एजेंसियां हैं लेकिन इनके प्रभावी परिणामों के लिए बेहतर सामंजस्य जरूरी है। उन्होंने कहा कि राजस्थान से कई महत्वपूर्ण नेशनल हाईवे गुजरते हैं। ऐसे में मादक पदार्थोें की तस्करी को रोकना तथा इनसे जुड़े अपराधों पर नियंत्रण करना बड़ी चुनौती है। इसमें पड़ौसी राज्यों का सहयोग आवश्यक है। संयुक्त प्रयासों से ही ऐसे अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान सरकार मादक पदार्थों के अवैध कारोबार तथा युवा पीढ़ी को नशे की लत से बचाने के लिए प्रभावी कदम उठा रही है। महात्मा गांधी के 150वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में राजस्थान में ई-सिगरेट को प्रतिबंधित कर दिया गया है। साथ ही हुक्का बारों पर भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में साइबर एवं आर्थिक अपराधों से मुकाबले के लिए एसओजी की स्पेशल फ्राॅड इन्वेस्टीगेशन यूनिट एवं साइबर क्राइम यूनिट बनाई गई है। इस साल पुलिस ने प्रदेश में एनडीपीएस एक्ट के तहत जून माह तक 1186 प्रकरण दर्ज कर 1644 अपराधियों को गिरफ्तार किया है।

बैठक में शामिल मुख्यमंत्रियों और अन्य प्रतिभागियों ने उत्तर भारत को ’नशा मुक्त’ क्षेत्र बनाने की प्रतिबद्धता जाहिर की और एक संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया। इसके अनुसार, बैठक में नशे के अवैध व्यापार को एक राष्ट्रीय समस्या मानते हुए इसे खत्म करने के लिए भारत सरकार से राष्ट्रीय मादक पदार्थ नीति बनाने का आग्रह करने के लिए प्रस्ताव पारित हुआ। साथ ही, मादक पदार्थों की तस्करी पर प्रभावी रोकथाम के लिए राज्यों के बीच सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए विशेष संयुक्त कार्यसमूह बनाने का भी निर्णय लिया गया।

बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिन्दर सिंह, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत सहित दिल्ली एवं जम्मू-कश्मीर राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रतिनिधियों ने मादक पदार्थों एवं इनसे जुड़े अपराधों की रोकथाम के लिए संयुक्त रणनीति पर चर्चा की। इस अवसर पर मुख्य सचिव डीबी गुप्ता, पुलिस महानिदेशक भूपेन्द्र सिंह सहित प्रदेश के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।