नई दिल्ली, 21 अप्रेल। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) किसानों की संगठन शक्तिके प्रतीक है। देश में लगभग 86 प्रतिशत छोटे किसान हैं, जिन्हें एफपीओ के माध्यम से आदान उपलब्ध कराने से लेकर प्रोसेसिंग व उपज की बाजार में उचित दाम पर बिक्री में सहयोग जैसी सुविधा दिलाना सरकार का उद्देश्य है।
वे बुधवार को, देश में बनाए जा रहे 10 हजार कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) की स्कीम को सुचारू रूप से लागू करने के सम्बंध में क्लस्टर आधारित व्यावसायिक संगठनों (सीबीबीओ) का राष्ट्रीय सम्मेलन गुरुवार को मुख्य अतिथि के रूप में सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश में पहले लगभग 7 हजार एफपीओ बने थे, लेकिन अधिकतर टिकाऊ नहीं हो पा रहे थे, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई योजना लेकर आए। एफपीओ छोटे किसानों के संगठन है। इस पूरी योजना पर सरकार 6,865 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
उन्होंने कहा, सीबीबीओ इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि वे इस विषय में विशेषज्ञ हैं, जागरूकता फैला सकते हैं, किसानों को खेती में तकनीक दे सकते हैं, किसान अच्छा- गुणवत्तापूर्ण उत्पादन करें, इस दृष्टि से मार्गदर्शन कर सकते हैं और किसानों को उचित दाम दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। श्रेष्ठ एफपीओ के गठन के लिए सीबीबीओ को सभी को साथ लेकर कार्य करना चाहिए।
एफपीओ का उद्देश्य किसानों को लाभ पहुंचाना
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि एफपीओ का मूल उद्देश्य किसानों को लाभ पहुंचाना है। उन्होंने एफपीओ से अधिकाधिक किसानों को जोड़े जाने की अपेक्षा जताते हुए कहा कि इस सम्बंध में सरकार द्वारा बनाई गई गाइडलाइन के अनुसार कार्य किया जाना चाहिए। साथ ही, केंद्र सरकार की किसान हितैषी योजना की जानकारी भी एफपीओ के माध्यम से किसानों तक पहुंचाई जाना चाहिए।
दरबारी ने सम्मेलन की भूमिका पर प्रकाश डाला
लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (एसएफएसी) की एमडी श्रीमती नीलकमल दरबारी ने सम्मेलन की भूमिका प्रस्तुत की। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अतिरिक्तसचिव अभिलक्ष लिखी ने सीबीबीओ से सरकार की अपेक्षा बताई। संयुक्त सचिव डा. श्रीमती विजयलक्ष्मी ने बताया कि योजना में पहले से ही प्रावधानित तीन क्रियान्वयन एजेंसी- नाबार्ड, एसएफएसी व एनसीडीसी सहित 13 क्रियान्वयन एजेंसी को नामित किया गया है। नाबार्ड के चेयरमेन जी.आर. चिंताला ने स्कीम को लेकर कुछ सुझाव दिए।
