राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने किया शुभारम्भ
जयपुर, 26 जून (मुखपत्र)। राज्य सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए जमाबंदी की ई-साइन प्रति ऑनलाइन जारी करने की शुरुआत की है। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने बुधवार को शासन सचिवालय में कम्प्यूटर पर क्लिक कर इसका अनावरण किया। यह सुविधा प्रायोगिक तौर पर झुंझुनूं जिले में लागू की गई है।
राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने भू-प्रबंध विभाग की ओर से विकसित प्रक्रिया से ‘अपना खाताÓ वेबसाइट से जमाबंदी की ई-साइन प्रति ऑनलाइन जारी करने का अनावरण किया। यह प्रक्रिया एनआईसी ने विकसित की है। अब कोई भी किसान कृषि भूमि का अधिकृत दस्तावेज ऑनलाइन प्राप्त कर सकेगा। यदि कृषक के पास कंप्यूटर नहीं है तो वह ई-मित्र केंद्र से भी ई-साइन प्रति प्राप्त कर सकेगा। राज्य सरकार के आदेश अनुसार यह हस्ताक्षरित प्रति विधि मान्य है। प्रत्येक ई-हस्ताक्षरित प्रति पर क्यूआर कोड अंकित है जिसे स्कैन कर जारी नकल की प्रविष्टियों को कोई भी व्यक्तिमोबाइल पर पुष्टि कर सकता है।
फिलहाल झुंझनूं में शुरूआत
मंत्री ने कहा कि आज का दिन राजस्व डिजिटलाइजेशन के लिए ऐतिहासिक दिन है। प्रदेश का झुंझुनूं जिला राजस्व रिकॉर्ड के मामले में पूर्ण डिजिटलाइज हो गया है, जो बधाई का पात्र है। उन्होंने तय समय में दोनों कार्य पूर्ण करने पर भू-प्रबंधन विभाग और सम्पूर्ण राजस्व रिकॉर्ड ऑनलाइन करने के लिए वीडियो कॉफ्रेंस से जुड़े झुंझुनूं जिला कलक्टर रवि जैन और उनकी टीम को बधाई दी।
श्री चौधरी ने कहा कि किसान को सूचना तकनीक का अधिकतम लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। शेष रही सभी तहसीलों का राजस्व रिकॉर्ड भी शीघ्र ऑनलाइन कर दिया जाएगा। तरमीम और सर्वे-रिसर्वे का कार्य उन्नत तकनीक से किया जा रहा है। इससे मानव संसाधन का अधिकतम उपयोग हो सकेगा और काश्तकार को सहूलियत होगी। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग का कोई भी नियम अड़चन पैदा करने वाला होगा, तो उसे किसान हित में संशोधित किया जाएगा।
राजस्व रिकॉड का डिजिटलाइजेशन
राजस्व एवं उपनिवेशन राज्य मंत्री भंवरसिंह भाटी ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि किसान को कम से कम समस्याओं का सामना करना पड़े। राजस्व रिकॉर्ड को ऑनलाइन करना इसमें बहुत मददगार साबित होगा। पिछले कुछ महीनों से यह कार्य तेजी से आगे बढ़ा है। सौ से ज्यादा तहसीलों में राजस्व रिकॉड का डिजिटलाइजेशन पूर्ण हो चुका है। राजस्व के साथ उपनिवेशन से जुड़ी समस्याओं का भी शीघ्र निस्तारण किया जाएगा।
किसानों को होगी सुविधा
राजस्व विभाग के प्रमुख शासन सचिव संजय मल्होत्रा ने कहा कि जमाबंदी की ई-साइन प्रति ऑनलाइन जारी करने की शुरुआत किसानों के लिए बहुत सुविधाजनक साबित होगी। उन्होंने डिजिटलाइजेशन प्रक्रिया से जुड़े अधिकारी-कार्मिकों की सराहना करते हुए प्रदेश की सभी तहसीलों का राजस्व रिकॉर्ड जल्द ऑनलाइन करने के लिए आश्वस्त किया।
डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडराइजेशन प्रोग्राम
भू-प्रबंधन विभाग के आयुक्तअंबरीश कुमार ने आभार व्यक्तकरते हुए कहा कि राजस्व मंत्री के नेतृत्व में सभी प्रकार के नामांतरण ऑनलाइन जारी करने की दिशा में काम किया जा रहा है। यह कार्य भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। इस अवसर पर राजस्व बोर्ड के चेयरमैन मुकेश शर्मा सहित प्रदेशभर के राजस्व अधिकारी उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडराइजेशन प्रोग्राम (डीआईएलआरएमपी) योजना के तहत भू-प्रबन्ध आयुक्तएवं डीआईएलआरएमपी के नोडल अधिकारी द्वारा यह प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है।
