अपेक्स बैंक को 41 करोड़ व 15 सीसीबी को 82 करोड़ रुपये मिलेंगे
जयपुर (मुखपत्र)। राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने प्रदेश के सहकारी बैंकों की आर्थिक सुदृढता के लिए अभूतपूर्व कदम उठाते हुए बैंकों को पहली बार हिस्सा राशि के पेटे राशि जारी कर दी है। इससे ऋण माफी योजना से प्रभावित केंद्रीय सहकारी बैंकों बैंकों का सीआरएआर स्तर मेंटेन करने में बड़ी मदद मिलेगी और बैंकों की आर्थिक स्थिति में मजबूत होगी।
सूत्रों के अनुसार, सरकार ने अपेक्स बैंक और केंद्रीय सहकारी बैंकों को शेयर कैपिटल के लिए 123 करोड़ रुपये जारी कर दिये हैं। इसमें से 41 करोड़ रुपये की राशि अपेक्स बैंक को मिलेगी जबकि 82 करोड़ रुपये प्रदेश के 15 केंद्रीय सहकारी बैंकों को मिलेंगे।
इन बैंकों को मिलेगी राशि
शेयर कैपिटल के रूप में केंद्रीय सहकार बैंक भीलवाड़ा को 9.22 करोड़, जयपुर को 9.08 करोड़, नागौर को 8.87 करोड़, सवाईमाधोपुर को 6.86 करोड़, भरतपुर को 6.09 करोड़, झुंझुनूं को 6 करोड़, चूरू को 5.06 करोड़, अजमेर को 4.82 करोड़, कोटा को 4.63 करोड़, बूंदी को 4.54 करोड़, जैसलमेर को 4.09 करोड़, अलवर को 3.95 करोड़, बारां को 3.69 करोड़ रुपये, दौसा को 3.50 करोड़ और डृंगरपुर को 2.07 करोड़ रुपये दिये गये हैं।
शेयर कैपिटल के लिए 340 कर्रोड़ का क्लेम
आरबीआई के नियमानुसार सहकारी बैंकों में राज्य सरकार की 25 प्रतिशत शेयर कैपिटल होनी चाहिए। अपेक्स बैंक और 29 केंद्रीय सहकारी बैंकों की ओर से राजस्थान सरकार से शेयर कैपिटल के रूप में 340 करोड़ रुपये की राशि क्लेम का दावा कई वर्ष से लम्बित है। अब कांग्रेस सरकार ने बैंकों की मांग को गंभीरता से लेते हुए शेयर कैपिटल के लिए 250 करोड़ रुपये स्वीकृत किये हैं। इसमें से 100 करोड़ रुपये अपेक्स बैंक के लिए व 240 करोड़ रुपये केंद्रीय सहकारी बैंकों के लिए मंजूर किये गये हैं। इस राशि में से सरकार ने 123 करोड़ रुपये जारी कर दिये हैं।
सरकार के कदम का स्वागत
यूनाइटेड फोरम ऑफ को-आपरेटिव बैंक यूनियन के प्रांतीय संयोजक सूरजभान सिंह आमेरा ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। आल राजस्थान को-ऑपरेटिव बैंक एम्प्लाइज यूनियन और आल राजस्थान को-ऑपरेटिव बैंक ऑफिसर्स एसोसिएसन के महासचिव सूरजभान सिंह ने बताया कि संगठन की ओर से लम्बे समय से सरकार ने सहकारी बैंकों को, राज्य सरकार की शेयर कैपिटल केअनुरूप राशि जारी करने की मांग की जा रही थी। इससे बैंकों को सीआरएआर स्तर मानकों के अनुरूप रखने और बैंकों को आर्थिक सुदृढता प्रदान करने में मदद मिलेगी। उन्होंने सरकार से मांग की है कि जिन बैंकों में अभी सरकार की शेयर कैपिटल बकाया है, उसे तुंरत जारी किया जाये।
