नई दिल्ली, 25 अप्रेल। केंद्र सरकार ने इस बात से इंकार किया है कि 143 वस्तुओं पर जीएसटी की दरें बढायी जा रही हैं। सरकार की ओर से इस बारे में मीडिया में प्रसारित समाचारों का खंडन करते हुए स्पष्ट किया गया है कि 143 वस्तुओं पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरें बढ़ाने के सुझाव के सम्बंध में राज्यों से किसी प्रकार का फीडबैक नहीं मांगा गया है।
उल्लेखनीय है कि मीडिया के एक वर्ग में इस आशय की खबरें प्रसारित की गयी कि 143 वस्तुओं पर जीएसटी की दरें बढ़ाने के सुझाव के सम्बंध में राज्यों से फीडबैक मांगा गया है। ऐसी कुछ खबरों में तो इन वस्तुओं की संख्या और इनका विवरण भी दिया गया है।
खबरें निराधार
एक सरकारी विज्ञप्ति में बताया गया कि राज्यों से किसी विशिष्ट वस्तु पर जीएसटी दर या नए सिरे से जीएसटी दरें तय करने के विशिष्ट प्रस्तावों पर कोई राय या फीडबैक नहीं मांगा गया है और इस बारे में संबंधित खबरें वास्तव में बिना किसी आधार के विशुद्ध रूप से मनगढ़ंत हैं।
मंत्री समूह में विचार विमर्श जारी
सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि जीएसटी परिषद ने अपनी 45वीं बैठक में जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने पर गौर करने के लिए एक मंत्री समूह (जीओएम) का गठन किया था। मंत्री समूह की ओर से विचार-विमर्श अभी जारी है। सितंबर, 2021 में जीओएम के गठन के तुरंत बाद सामान्य रूप से उसके विचारार्थ विषयों (टीओआर) पर राज्यों के विचार मांगे गए थे। मंत्री समूह की रिपोर्ट विचार-विमर्श के लिए जीएसटी परिषद को प्रस्तुत करना अभी बाकी है।
